कम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

७ असोज, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरे ।

‘दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका संकटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गरे । यसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताए ।

असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उनको भनाइ थियो ।

दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ विकाससम्बन्धी साझा आकांक्षामा र बहुपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने प्रयासमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुनुका व्यवहारिक कारण खोजिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले बताए ।-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

[gs-fb-comments]

सम्बन्धित समाचार

सहमति कार्यान्वयनमा विवाद, मधेश सरकार विस्तार अन्योलमा

सहमति कार्यान्वयनमा विवाद, मधेश सरकार विस्तार अन्योलमा

११ जेठ, काठमाडौं — मधेश प्रदेशमा आइतबार सरकार विस्तार गर्ने तयारी भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण प्रक्रिया अन्तिम समयमा ...
अध्यादेशबाट हटाइएका पदाधिकारी पुनः निमित्त नियुक्त

अध्यादेशबाट हटाइएका पदाधिकारी पुनः निमित्त नियुक्त

१० जेठ, काठमाडौं — सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पुनः निमित्तको जिम्मेवारी दिएर कामकाजमा खटाउ...
रेलवे ट्र्याक विस्फोटले क्वेटा क्षेत्रमा क्षति

रेलवे ट्र्याक विस्फोटले क्वेटा क्षेत्रमा क्षति

१० जेठ, काठमाडौं — पाकिस्तानको क्वेटास्थित चमन गेट नजिक रेलवे ट्र्याकमा भएको विस्फोटमा परी २० जनाको मृत्यु भएको छ भने ७० भन्दा बढी...
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तयारी

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको तयारी

१० जेठ, काठमाडौं — शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई व्यवस्थित र प्रभाव...