प्रशासकीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पहिलो राजनीतिको हो, त्यसपछि मात्र कर्मचारीको हो
नेपालको कर्मचारीतन्त्र धेरै कुराबाट आलोचित हुँदै आएकोमा अहिले उसले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि नसघाएको आरोप खेपिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू राजनीतिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयनमा आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराखे पनि कर्मचारीतन्त्रका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भनिरहेका छन् । कर्मचारीको काम नगर्ने, खटाएको ठाउँमा नजाने, जनप्रतिनिधिलाई उचित मान–मर्यादा नगर्ने, विभिन्न बहानामा राजधानी जाने प्रवृत्तिले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन र नागरिक सेवा वितरणमा बाधा पुुग्न गई संघीयता भनेको खराब कुरा रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण हुन थालेको छ ।
कर्मचारीले संघीयता बुुझेकै छैनन्, केन्द्रीकृत भावनाले संघीयता सफल हुँदैन भन्ने राजनीतिको बुुझाइ छ । उता कर्मचारीतन्त्र संघीयताको भावनाअनुरूपको कानुन निर्माण, वृत्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास र प्रणालीको अभाव राजनीतिले पूरा नगरिदिएको भनिरहेको छ । यो स्थिति रहिरहेमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिबीच द्वन्द्व बढ्न गई नेपाल शासकीय असफलताको खाडलमा पर्ने र त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्ने सम्भावना छ । कार्यसम्पादन उपलब्धि नदेखिँदा र जनतामा निराशा बढ्दा यी दुुई वर्ग आ–आफ्नो कमजोरी पछ्याउन पनि एकअर्काप्रति आलोचक मनोविज्ञानमा छन् । जसको कमजोरी रहे पनि यो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु भने हुँदैन ।
संघीयता नेपालका लागि नवीन पद्धति हो । यसको कार्यान्वयनका लागि हामीसँग अनुुभव र आधार पनि छैन । संघीयताले धेरै प्रकारका शासकीय समस्याको एकमुुस्ट समाधान दिन्छ भन्ने सर्वसाधारण र राजनीतिक दलहरूको समान आंकाक्षाका आधारमा यसलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाइएको हो । त्यसैले यो अभ्यासमा सिक्दै सुधार गर्दै, कमी–कमजोरीहरू समीक्षाबाट परिमार्जन गर्दै विशिष्टतातर्फ जाने यात्रा हो । तत्काल यसको विशिष्ट अभ्यास पाइएन भनेर निराश हुनु जरुरी छैन । न त्यत्तिकै विशिष्टता प्राप्त हुन्छ भनेर चुप लाग्नु नै उचित हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका प्रमुख पाटाहरू राजनीतिक संघीयता निर्वाचनपछि पूरा भयो भन्ने मान्नुपर्छ । भलै राजनीतिक संरचनामा गर्नुपर्ने कामहरू प्रशस्त बाँकी छन् । तहगत सरकारको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा पनि राजनीतिक रूपबाट गर्नुपर्ने कतिपय काम हुन सकेका छैनन् । नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण, कार्य क्षेत्र व्यवस्थापन र तहहरूबीच सहकार्यको खाका निर्माण अहिले पनि भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो पाटो वित्तीय संघीयताका केही काम पूरा भएका छन् ।
तहगत सरकारका आ–आफ्नै कोष तथा बजेट प्रणाली निर्माण भएको छ । विभाज्य कोष व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणका काम भएका छन् । तर, वित्तीय अन्तरसम्बन्धका आधार सबल बनाउन बाँकी छ । समयसीमाभित्र बजेट कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पनि केही सुधार ल्याउन बाँकी छ । आर्थिक संघीयता वा स्थानीय स्तरदेखि नै आर्थिक संरचना विस्तार गर्दा संघीयता भनेको स्थानीय आर्थिक गतिशीलता पनि हो भनेर यस विषयमा संघीयता कार्यान्वयनका पात्रहरू कतैबाट पनि सोचिएको छैन । जनस्तरमा निराशा बढाउने गर्भित कारण आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार नहुन, रोजगारी उपलब्ध नहुनु, दैनिक आवश्यकताका सामग्री प्राप्त नहुनुु, हुँदामा उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउनु पनि हो । स्थानीय सम्भावना उपयोग भई उपयोगिता सिर्जना गरिएको भए यो निराशा आउँदैनथ्यो ।
तीनै आयामलाई प्रणालीगत स्वरूप दिने काम प्रशासकीय संघीयताले गर्छ । पहिलो निर्वाचनअघि नै संगठन संरचना स्वीकृति र कार्यविवरण निर्माणका काम भएका थिए । तर, संरचनाअनुरूप कर्मचारी मिलानको काम पूरा भएन । समायोजन ऐनअनुरूप तीनै तहका सरकारमा करिब एक लाख ३८ हजार कर्मचारीका पद मिलान गरिए पनि दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी पदपूर्ति गरिएको छैन । समायोजन न्यायपूर्ण भएन र समायोजित कर्मचारी स्थानीय तहमा बहाल हुन इच्छुक देखिएनन् । कतिपय कर्मचारीबाट समायोजनलाई नै उल्टाइदिने काम पनि भयो ।
साबिकदेखि स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका कर्मचारी र संघबाट समायोजन भएका कर्मचारीबीच मनोवैज्ञानिक दूरी कायम छ । संघबाट खटाइएका कर्मचारीको र आफ्नो हैसियतबीच दूरी भएको उनीहरूको ठम्याइ छ । साथै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नभनी स्थानीय सेवा भनिएकोमा पनि उनीहरू सन्तुुष्ट छैनन् । एकै प्रक्रियाबाट भर्ना छनोट र समायोजन भएका कर्मचारीबीच विभेद रहेकाले त्यसको असर संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय सेवा प्रवाहमा देखिएको छ ।
प्रशासकीय संघीयताको आधारशिला संघीय निजामती सेवा ऐन हो, यसले संघ सरकारको कर्मचारीको प्रशासन र स्थानीय तथा प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनको मार्गदर्शन आधार दिनुपथ्र्यो । तर, संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्ष र आमनिर्वाचन भई तहगत सरकार क्रियाशील भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसबाट यसै कानुनको छाता अवधारणामा आउनुपर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा कानुनहरू तर्जुमा हुन बाधा पुुग्न गयो ।
कानुनविहीन अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन, सेवा सुविधा र गतिशीलतालाई प्रत्यक्ष असर परी शासकीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेन । कर्मचारीको व्यवस्थापन नटुंगिएका कारण उनीहरूमा अनिश्चयको मनोविज्ञान विकास भयो । यस अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रभाव पारी संघ सरकारमा सरुवा गराउने, काजमा तथा बिदा बस्नेजस्ता कार्य गर्न थाले । परिणामतः सेवास्थल खाली भए ।
अर्कोतर्फ कानुन नबनेका कारण शक्ति र प्रभावको अभ्यासले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाबाट पनि कर्मचारी परिचालित हुन थाले । त्यसको प्रभाव सेवा प्रवाह, नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र वित्तीय प्रणालीमा पर्न गयो । परिणामतः कर्मचारी आलोचित हुन पुुगे । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय तह मात्र दोषी होइन, राजनीतिक पदाधिकारीले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा त्यसको दोष कर्मचारीमाथि लगाइएको छ । कतिपय तहमा राजनीतिक पदाधिकारीको अभीष्ट पूरा नगरेकोमा पनि कर्मचारी आलोचित छन् ।
जिम्मेवारी र जोखिम आफूले लिएर राजनीतिक पदाधिकारीको अभीष्ट पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्र अघि सरेका छैनन् । कतिपय पालिकामा संघबाट खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, मानसिक तथा भौतिक यातना दिने कार्यमा पनि भएको छ । यसले समग्र कर्मचारी प्रशासनमा भय र सन्त्रासको स्थिति पैदा भयो । कर्मचारीतन्त्र काम नगर्ने संयन्त्र होइन, तर यसलाई त्यही रूपमा उतार्ने भाष्य बनिरहेको छ । राष्ट्रसेवा गर्ने वृत्तिमा प्रवेश गरेपछि काम नगर्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसरी आरोपित पनि गरिनुहुन्न । तर, उनीहरूलाई काम गराउन, नेतृत्व लिन र अभिभावक बन्न राजनीतिक पदाधिकारी समर्थ भने हुनुपर्छ ।
जहाँसम्म कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिको मान मर्यादा कायम गरिएन भन्ने सन्दर्भ छ, त्यो पनि दुुई पक्षको मनोविज्ञान र अहंको द्वन्द्व मात्र हो । यसको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीमा मेरिटको दम्भ र जनप्रतिनिधिमा जनादेशको अहं देखिएको छ । मर्यादा र माया काम र जिम्मेवारीको आधारमा स्वतः प्राप्त हुन्छ । यो माग्ने होइन प्राप्त हुने (नट डिमान्ड बट कमान्ड) विषय हो । कर्मचारीतन्त्रको स्वभाव परम्पराबाट निर्देशित हुने खालको हुन्छ । एकैचोटि परिवर्तनको छलाङ मार्ने खालको हुँदैन । लामो समयसम्म एकात्मक शासनको नियन्त्रण र निर्देशनको प्रवृत्ति र केन्द्रीकृत निजामती सेवामा प्रशासित प्रशासनले एकैचोटि संघीयताको भावनामा लय मिलाउन पनि सकस मानिरहेको छ । कर्मचारीको स्वभाव नै परिवर्तन प्रतिरोधी हुन्छ । उसलाई परिवर्तनमा अनुकूलित हुने गरी तयारी पनि गरिएको थिएन ।
जे–जसका कारण भए पनि समस्या आएपछि समाधान गर्नुको विकल्प छैन । समाधान आरोपबाट होइन, जे कारण समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशासकीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पहिलो राजनीतिको हो, त्यसपछि मात्र कर्मचारीको । तर, केचाहिँ भुल्नुहुन्न भने कर्मचारीका कारण संघीयता असफल भयो भन्ने सन्देश जाने गरी कर्मचारीको व्यवहार हुनुुहुन्न । जसका लागि पहिलो त संघीयता कार्यान्वयनका आधारशिलाका रूपमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय कानुन र नीति संरचना तत्कालै पूरा गर्नुपर्छ । यसमा संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, सीप शिक्षा ऐन, गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति जस्ता कानुन पर्छन् ।
स्थानीय तथा प्रदेश तहको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ संगठन संरचना पनि लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले कार्य आयतन र कर्मचारीको अनुपात मिलाउन सक्छ । स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखलाई प्रशासकीय कामको कार्यकारी भूमिकामा राख्ने, नीति, समन्वय र नेतृत्वको भूमिका कार्यपालिका प्रमुखको हुने गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई संघीयताको लयमा परिचालन गर्न व्यापक रूपमा अभिमुखीकरण पनि चाहिन्छ । साथै राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्बन्ध र सञ्चारको आचारसंहिता निर्माण गरी अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । ताकि मनोवैज्ञानिक तहमा रहेको अहं कम गर्न सकियोस् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको हीनताबोध हटाउन वृत्ति गतिशीलता, प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धा विकासका कार्यक्रम चाहिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वास्तवमै केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायका रूपमा विकास भई कर्मचारी नीति, व्यवस्थापन परीक्षण र तीनै तहको कर्मचारीको साझा नेतृत्वदायी संस्थामा अग्रसर हुनुपर्छ । तहगत सरकारबीच प्रशासकीय सूचना प्रणाली स्वचालित गरिनुपर्छ, ताकि सुधार, सहजीकरण र सुपरीवेक्षणमा तथ्य जानकारी उपयोग गर्न सकियोस् । अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समितिहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समन्वय सक्रियता बढाएर समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । -नयाँ पत्रिकाबाट
