१२ भदौ, काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीति दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
बुधबार मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयमा संचारकर्मीसँग छलफल गर्दौ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीति समस्याको सामाधान राजनीति दलहरुबाटै खोज्नु पर्ने उल्लेख गरिन् । यसका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा दलगत हस्तक्षेप रोकिँदैन नि तबसम्म शिक्षा सुधारको कल्पना गर्न सकिन्दैन,’ मन्त्री भट्टराईले आफ्नो शिक्षा सुधारको कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरुमा बढ्दै गएको राजनीति हस्तक्षेपकै कारण शिक्षामा गुणस्तर सुधार हुन सकिरहेको छैन । शिक्षामा राजनीति हस्तक्षेप रोक्न मेरो प्रयास जारीनै छ ।’
उनले थपिन् , ‘एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपाका महामन्त्रीहरु डाँकेर छलफल गरेको थिएँ । कांग्रेस र माओवादीका महासचिव आउन भ्याउनु भएन सायद कार्यव्यस्ताले होला । शिक्षामा कसरी सुधार गर्ने बारे उक्त छलफलबाट खासै निष्कर्ष निस्किएन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरुमा देखिएको राजनीति समस्याले संकट निम्त्याउने छ । यसको समाधान गर्न पुनः एक पटक दलहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।’
हाल विद्यालय शिक्षामा विभिन्न दलहरुको सम्मेलनको निहुँमा विद्यालयको कक्षाकोठाभित्रनै दलगत एकाई कमिटिको गठन प्रकृयाले विद्यालयतहको शिक्षामा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरुमा जकडिएको राजनीति समस्याकै कारण विश्वविद्यालयहरुको दूरदशा बढ्दै गएको जिकिर गर्दै उनले देखिएका यस्ता समस्या निवारण गर्न दलको प्रतिबद्धता अति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
‘विश्वविद्यालयमा मन्त्रालय सिधै प्रवेश गर्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति हस्तक्षेपको विषयमा मन्त्रालयमात्र हावी भए थप जटितला उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले सार्वजनिक सुरक्षाको माग गरिएको हो,’ मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पारिन्, ‘ मनमुटाव भएर मैले गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक सुरक्षाको माग गरेकी होइन, शिक्षालयमा सिधै प्रहरी प्रवेश गर्न नमिल्ने भएकोले मैले सार्वजनिक संस्थाको सुरक्षार्थ सार्वजनिक रुपमै सुरक्षा माग गरेकी हुँ । राजनीति दलको प्रतिबद्धता नआएसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालय तथा विद्यालय शिक्षा सुधार हुन सक्दैन ।’
