२९ पुस, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले स्पष्ट पारेकी छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अनिवार्य रूपमा ऋण लिनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नरहेको बताइन्।
कांग्रेसका केही सांसदहरूले बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने शर्तसहित हस्ताक्षर गरिएको दाबी गर्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बीआरआई सम्झौताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र सम्झौताको आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौता विस्तृत अध्ययन र परिमार्जनपछि मात्र गरिएको जानकारी दिइन्। “बीआरआईको कागजात २० हजारपटक अध्ययन गरेर परिमार्जित गरिएको हो। यसमा लोन भन्ने शब्द छैन। ग्रान्ट र एडजस्ता शब्द प्रयोग गरिएको छ,” उनले भनिन्।
मन्त्री राणाले एडको अर्थ सहयोगका लागि प्रदान गरिने स्रोत भएको प्रस्ट पार्दै भनिन्, “एडको अर्थ सहयोग, वित्तीय समर्थन वा संकट समाधानका लागि गरिने सहयोग हो। सम्झौतामा दुई देशले छनोट गरेका कार्यक्रमका लागि ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख छ।”
ऋणबारे स्पष्ट गर्दै उनले भनिन्, “ऋण लिनु आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। यदि नेपालले ऋण आवश्यक छैन भने कुनै पक्षले जबर्जस्ती लिनैपर्छ भनेर थोपर्ने कुरा हुँदैन।”
