६ जेठ, काठमाडौं — संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ८.५५ प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता पठाउँदा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत तथा कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशत सीमा ननाघ्ने गरी रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अनुदान कटौती गर्दा अर्थ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म उठेको राजस्वलाई आधार बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेर कुल लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएकोले सोही अनुपातमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको हो ।
तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित भइसकेको अनुदान रकम पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
उनीहरूको तर्क अनुसार आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सात प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दै सरकारले विनियोजन भइसकेको अनुदान रकम कटौती नगर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले संघीय संसदबाट पारित बजेटअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा नकटाइने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।
साथै आयोगले पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार बढ्दै गएको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा पनि वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
