२६ पुस, काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) बढाउने सरकारको तयारीप्रति मधेश केन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले थ्रेसहोल्ड बढाए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले समानुपातिक प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई मात्रै सिट पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी क्रमशः ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले संशोधन गरिसकेको छ।
गृहले गरेको संशोधनले कानुनी मान्यता पाए साना दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा ठूलो बाधा पुग्नेछ। यस्तो अवस्थामा ठूला दलहरूले बढी फाइदा लिने र संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको संख्या घट्ने संभावना रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले थ्रेसहोल्ड बढाउने कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई अस्वीकार्य भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपालजस्तो विविधतापूर्ण देशमा साना समूहहरूको आवाज संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए। राउतले लेखेका छन्, ‘नेपालजस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको पनि सदनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ताकि उनीहरूले कम्तीमा आफ्नो समस्या सदनमा राख्न पाऊन्, कुनै ऐन–कानुन बन्दा आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकून् । त्यसविपरीत ६–७ लाख गर्दै दसौं लाख (३०–४० लाख) जनताको मत खारेज गर्ने र सो हिस्सा चोरबाटोबाट ठूला पार्टीमा जोड्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान आमजनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’
राउतले यस विषयमा संघर्ष गर्न तयार रहेको र सरकारको कदमविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
थ्रेसहोल्ड बढाउने सरकारी तयारीले साना दलहरूलाई संकटमा पार्ने र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने खतरा रहेको मधेशकेन्द्रित दलहरूको भनाइ छ।
