१९ जेठ, काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी सांसदहरूबीच प्रत्यक्ष सवालजवाफसम्म पुगेको छ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद् ‘जबरजस्ती’ सञ्चालन गरिएको आरोप लगाएपछि सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सदन सञ्चालन हुन नसक्ने अडान दोहोर्याए।
दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दुई बज्न दुई मिनेट बाँकी छँदा सुरु गरिएको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिलो भए बैठक स्वतः स्थगित हुने भएकाले समयसीमाभित्रै बैठक प्रारम्भ गरिएको थियो।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठे। सभामुख अर्यालले विगत केही दिनदेखि विपक्षीले विरोध जनाउँदै आएको स्मरण गराउँदै बजेटमाथिको छलफलका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्न सक्ने भन्दै सदनलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन प्रयास गरे पनि विपक्षी दल सहमत भएनन्।
प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद्मा नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए। यही अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले तथ्य सार्वजनिक गर्न र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप साहले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यहीन रहेको दाबी गर्दै यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन वा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले कि त त्यो वक्तव्य फिर्ता लिनुपर्छ, कि आम माफी माग्नुपर्छ। यो नहुँदासम्म संसद् सञ्चालन हुन सक्दैन,’ उनले भने।
विपक्षीको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले यसअघि पनि विभिन्न विधेयकहरू पारित गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक तथा वैकल्पिक विकास कोषसम्बन्धी विधेयक विपक्षीको नाराबाजीबीच नै अगाडि बढाइएको थियो।
यसै सन्दर्भमा युवराज दुलालले विपक्षीको उद्देश्य संसद् अवरुद्ध गर्नु नभएको स्पष्ट पारे। बजेट पारित र कानुन निर्माण संसद्को जिम्मेवारी भए पनि प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले त्यसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर विषयको निकास खोज्न आग्रह गर्दै सीमा सम्बन्धी विषयभन्दा बजेट महत्वपूर्ण भएको ठानेर सदन चलाइएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
जवाफमा सभामुख अर्यालले आफूले कहिल्यै पनि सीमा विवादको विषयभन्दा बजेट महत्वपूर्ण छ भनेको नभएको स्पष्ट पारे। सांसदहरूले उठाएको विषयमा आफ्नो र सरकारको ध्यानाकर्षण भएको तथा समाधानका लागि सरकार र विपक्षी दलहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उनले बताए।
यस्तै, खुश्बु ओलीले पनि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर छलफल गर्न सुझाव दिँदै ‘पेलेर’ सदन चलाउने अभ्यास नगर्न सभामुखलाई आग्रह गरिन्।
तर दिनभरको छलफल र सवालजवाफपछि पनि सहमति जुट्न सकेन। विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ र नाराबाजी जारी राखेपछि सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाए।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जानकारी सभालाई गराइएपछि बैठकको बाँकी कार्यसूची अघि बढाइएन।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ २५ गतेका लागि बोलाइएको छ।
