नजिर उल्लंघन मात्रै अवहेलनाको आधार नहुने सर्वोच्चको फैसला

१२ जेठ, काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नजिर वा कानुनी सिद्धान्तविपरीत फैसला गर्दैमा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरूले नजिरको सिद्धान्तविपरीत विवादास्पद आदेश दिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सोही निवेदनमाथि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले फैसला वा आदेशप्रति असहमति भए त्यसका लागि अन्य कानुनी उपायहरू उपलब्ध हुने भएकाले अवहेलनाको कारबाही उपयुक्त माध्यम नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो विवाद नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित थियो । उनले ट्राफिक प्रहरीको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनमा ह्विल लक लगाउने कार्य कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरेका थिए । तर उच्च अदालत पाटनले नियमविपरीत स्थानमा रोकिएका सवारीमा ह्विल लक लगाउन सकिने भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि चौधरीले उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाले सर्वोच्चको बाध्यकारी नजिर उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध अवहेलना कारबाहीको माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने न्यायाधीशले फैसला गर्दा नजिरको प्रयोगमा त्रुटि भए पनि त्यसलाई अवहेलनाको आधार मान्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।

संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ, “न्यायाधीशले आफ्नो न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा व्याख्यासम्बन्धी त्रुटि गरेको आधारमा मात्रै अवहेलना कारबाही चलाउन सकिँदैन ।”

अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी सिद्धान्त र न्यायिक मान्यताको आधारमा पनि यस्तो निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

सर्वोच्चका अनुसार अवहेलना हुनका लागि आदेश वा निर्णयको स्पष्ट जानकारी हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक जानाजान उल्लंघन गरिएको हुनुपर्छ ।

फैसलामा असन्तुष्टि भए पुनरावेदन वा दोहोर्‍याइ पाउने निवेदनजस्ता कानुनी उपाय प्रयोग गर्न सकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले “अवहेलना कानुनी त्रुटि सच्याउने माध्यम होइन, अदालतको आदेश र निर्णयको सम्मान तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो” भन्ने व्याख्या पनि गरेको छ ।

यो निर्णय गत चैत १९, २०८२ मा गरिएको थियो भने केही दिनअघि मात्रै त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

[gs-fb-comments]

सम्बन्धित समाचार

खरेलको ‘तमासा’ टिप्पणीमाथि संसद्मा नियमापत्ति

खरेलको ‘तमासा’ टिप्पणीमाथि संसद्मा नियमापत्ति

१२ जेठ, काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा नियमा...
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा ल्याउन रास्वपाले गर्ने भयो पहल

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा ल्याउन रास्वपाले गर्ने भयो पहल

१२ जेठ, काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसद्मा उपस्थित गराउने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहल गर्ने प...
सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारबारे प्रधानमन्त्रीको छलफल

सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारबारे प्रधानमन्त्रीको छलफल

१२ जेठ, काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग सामूहिक भ...
नजिर उल्लंघन मात्रै अवहेलनाको आधार नहुने सर्वोच्चको फैसला

नजिर उल्लंघन मात्रै अवहेलनाको आधार नहुने सर्वोच्चको फैसला

१२ जेठ, काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नजिर वा कानुनी सिद्धान्तविपरीत फैसला गर्दैमा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउ...