१० जेठ, काठमाडौं — सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पुनः निमित्तको जिम्मेवारी दिएर कामकाजमा खटाउन थालेको छ । सबै पदाधिकारीलाई एकैपटक हटाउँदा विश्वविद्यालयको नियमित काम प्रभावित हुन थालेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनीहरूलाई फेरि जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यसअघि सरकारले विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै विभिन्न पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । तर अहिले पुनः तिनै व्यक्तिलाई निमित्तको रूपमा जिम्मेवारी दिइएपछि कानुन, प्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्राज्ञहरूले सरकारको निर्णयलाई हतार र स्पष्ट तयारीबिनाको कदम भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहको निर्णयअनुसार शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र दिएका छन् ।
गत वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिनलगायत पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हटाइएका पदाधिकारीलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि पदमुक्त भएका सदस्य सचिवले पुनः जिम्मेवारी पाएका छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदमुक्त उपकुलपति बिजुकुमार थपलियालाई पनि फेरि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो । त्यस्तै रजिस्ट्रार पदमा प्राध्यापक रमेशबाबु काफ्लेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उपकुलपति थपलियाले विश्वविद्यालयको काम रोक्न नदिन सहायक डिनहरूलाई पनि निमित्त जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पद पनि खाली रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको र छिट्टै नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने बताएका छन् ।
उल्लेखनीय रूपमा थपलिया २०८१ वैशाखमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला पनि शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
