२२ जेठ, काठमाडौं — सरकारले संसद्मा पेश गरिएका आठ वटा अध्यादेशलाई स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अझै अघि बढाएको छैन। संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला जारी गरिएका ती अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएकै दिन पेश भए पनि स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रस्ताव भने अहिलेसम्म ल्याइएको छैन।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत जारी गरेका आठ अध्यादेश गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। तर संसद्मा पेश भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि ‘अध्यादेश स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सरकारले दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी भएका थिए।
त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो। यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्बाट स्वीकृति पाएपछि ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर ऐनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्छ। यस हिसाबले २८ वैशाखबाट गणना हुने ६० दिनभित्र सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन आवश्यक छ।
यदि तोकिएको समयभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित हुन सकेन भने अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू र विद्यमान कानुनमा गरिएका संशोधनहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। यसले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमै असर पर्ने देखिएको छ।
