३१ वैशाख, काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले सांसदहरूको क्षमता विकासका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन, उनीहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि पहिलो कदमस्वरूप सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त सुविधा हटाएको थियो।
त्यसका लागि सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर सांसदहरूको स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो।
सरकारले यो निर्णय अनुत्पादक खर्च कटौतीको नाममा गरेको भए पनि त्यसबेला संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
गत कातिक १८ गते तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहित संसद्का पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
यसअघि गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने विभिन्न निर्णय गरेको थियो। ती निर्णयहरू संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको थियो।
यही निर्णयका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको हो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुविधा सम्बन्धी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ संशोधन गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो।
तर, पछिल्लो समय यो सुविधा पुनः बहाल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले पनि सांसदहरूको स्वकीय सचिवको पद पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
समितिले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरेर व्यवस्थित ढंगले व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।
यही सन्दर्भमा रास्वपाका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने विषय समेटिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
