११ जेठ, काठमाडौं — मधेश प्रदेशमा आइतबार सरकार विस्तार गर्ने तयारी भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण प्रक्रिया अन्तिम समयमा रोकिएको छ ।
मन्त्री पदको शपथका लागि नेकपा एमालेबाट सम्भावित तीन जना प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । एमालेले मन्त्री बन्ने नामसमेत टुंगो लगाइसकेको थियो । तर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट भएपछि सरकार विस्तार हुन सकेन । साँझसम्म प्रतीक्षा गरेका प्रदेश सांसदहरू अन्ततः शपथ नलिई फर्किएका छन् ।
एमालेबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास रहेका थिए । उनीहरूसँगै गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्री बनेका मोहम्मद समिर पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
शपथका लागि बोलाइएका एक प्रदेश सांसदका अनुसार उनीहरूलाई दिउँसो ४ बजे नै बोलाइएको थियो । तर, नेकपाका नेताहरू नै उपस्थित नभएपछि सरकार विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
मधेशमा गत बिहीबार मात्रै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जसपा नेपालका तीन मन्त्रीलाई हटाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेका थिए । त्यसक्रममा मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो ।
तर नयाँ गठबन्धन बनेको तीन दिनमै दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच नौ बुँदे सहमति तयार गरिएको थियो । तर उक्त सहमति पत्रमा अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
नेकपाले सरकार सञ्चालनअघि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र त्यसको कार्यान्वयनलाई मुख्य शर्त बनाएको बताइएको छ ।
सहमतिमा आगामी बजेट कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको योजना नबनाउने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट योजना सञ्चालन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएका छन् ।
तर नेकपाका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमाले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार देखिएका छैनन् । उनीहरूले विगतझैं साना योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत काम अघि बढाउने पक्षमा रहेको आरोप लगाइएको छ ।
नेकपाका एक सांसदले विगतका बेथिति रोक्न आफूहरू सहमति कार्यान्वयनमा अडिग रहेको बताए । अहिलेको अवस्था कायम रहे सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहने र विकल्प खोज्न सकिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
दलहरूबीच विवाद मन्त्रालय बाँडफाँटभन्दा पनि नीति र कार्यशैलीका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । नेकपाले आफ्ना शर्त पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेको छ, जसले मधेश सरकार संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसबीच हिजोदेखि कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीचको संवादसमेत रोकिएको बताइएको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार नौ बुँदे सहमति पत्रमा समयमै हस्ताक्षर भएको भए अहिलेको विवाद उत्पन्न नहुने थियो ।
