९ पुस काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनको आधारमा सुशासनको एजेन्डा अघि सार्दै बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सय दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा विभिन्न आलोचना र टिप्पणी भइरहेका बेला सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथि थोपरेका छन् ।
मन्त्रालयमा आज सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री घिसिङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयकै रहेको बताएका हुन् ।
‘कर्मचारीको हैसियतमा रहँदा लामो समयदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको हुँ । यसपटक क्याबिनेटका सबै सदस्यले पनि तोकिएको समयमै विवरण बुझाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो ।’
उनले आफूहरू पारदर्शिता र सुशासनप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै भने, ‘हामी जेनजी आन्दोलनबाट आएका हौँ । मन्त्रालयअन्तर्गत सुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा सम्झौता गरेका छैनौँ ।’
