८ जेठ, काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था भयावह भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफ्नो भूमिकाबाट विमुख भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले यही जेठ १ गते प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पत्र लेख्दै दूरसञ्चार क्षेत्र धराशायी भइरहँदा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेकाे आरोप लगाएको हो ।
युनियनले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ८ बुँदे माग पेश गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व कमजोर भएको र हरेक विषयमा मन्त्रालयसँग राय माग्ने अवस्थामा पुगेको र यसले गर्दा सङ्गठनको कार्य सम्पादन कमजोर भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा (१३) बमोजिम प्राधिकरणलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रमुख संवाहकको रूपमा रहने नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई समान धरातलमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण विषयहरू विषयान्तर गरी मन्त्रालयमा राय माग गर्ने प्रवृत्तिले निकायको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
युनियनले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूको नवीकरणको विषयमा समेत प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएको छ ।
“हालको समयमा प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएका अनुमति-पत्र प्राप्त संस्थाहरूको अनुमतिपत्रको समयावधि समाप्त भई नवीकरण गर्नुपर्ने समय रहेकोले सो सम्बन्धमा क्षेत्रगत सुधार तथा भएका नीति, ऐन, नियम, विनियमको संशोधनको लागि संस्थागत पहलकदमी गरी यस क्षेत्रको अधिकतम विकासमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा प्राधिकरण मूकदर्शक भएको छ,” पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, “नवीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने र सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनमा समेत राख्न नसक्ने अवस्थाको जिम्मेवार को हुने हो ? दूरसञ्चार सेवाजस्तो अत्यावश्यक सेवाको विकास विस्तार र नियमिततामा ध्यान नपुर्याउनुले अन्ततः दूरसञ्चार जस्तो प्रगतिशील क्षेत्रको विकास, विस्तार र नियमनमा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार समेत बढ्नुपर्ने समयमा यस क्षेत्रको अवसान हुने हो कि भन्ने विषयमा समग्र सरोकारवालाहरूको चासो रहेकोले सो सम्बन्धमा यस युनियन प्राधिकरणको स्पष्ट जवाफ माग गर्दछ ।”
युनियनले सामान्य प्रशासकीय कार्यसम्पादन गर्नमा समेत प्राधिकरण नेतृत्व असफल भएको ठहर गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानको लागि प्राधिकरणबाटै पहलकदमी लिनुपर्नेमा समग्र क्षेत्रलाई नै संकट उन्मुख हुने गरी कार्य अगाडि बढेको युनियनकाे आरोप छ ।
पत्रमा भनिएकाे छ, “प्राधिकरण एक स्वशासित र संगठित संस्था रहने भनी दूरसञ्चार ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको विषयमा सोको अभ्यास नगरी मन्त्रालय तथा निकायहरूको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले दूरसञ्चार विकास र विस्तार हुने हो ? आफ्नो संस्थागत विशिष्ट ज्ञान प्रयोग गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले के-कस्तो रणनीति अगाडि बढाउन खोजेको हो ? यस युनियन प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा माग गर्दछ ।” यसका साथै युनियनले संस्थागत तथा क्षेत्रगत सुधारको लागि प्राधिकरणले अख्तियार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति हुन नसक्नुकाे कारण माग गरेको छ ।
यस्तैगरी युनियनले चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन गर्दा दिइएको १६ बुँदे निर्देशनबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि उत्पन्न द्विविधा सम्बोधनको लागि यस युनियनले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत अनुदार रही प्राधिकरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा न्यून प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ।
यसले संस्थागत तथा क्षेत्रगत सुधारको लागि अख्तियार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति के कति कारण न्यून भएको हो सो को जानकारी दिन समेत माग गरेको छ। साथै प्राधिकरणको यस आ.व. २०८०/८१ को शुन्य प्रायः प्रगतिको जवाफदेहि प्राधिकरण हुने हो कि नहुने भन्ने प्रश्न समेत गरेको छ।
नेपालमा क्रियाशील नियामक निकायहरूमा एक मात्र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण पटक पटक विवादित भई यसको साखमा क्रमश गिरावट आइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमा प्रत्र चिन्ह खडा भइरहेकोले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राधिकरणको असल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी एक सशक्त नियामक निकायको रूपमा स्थापित गर्न सहजीकरणको लागि समेत युनियनले अनुरोध गरेको छ।
युनियनले आफूले उठान गरेका विषयहरूमा गम्भीर रूपमा लिई प्राधिकरणबाट समग्र क्षेत्रगत सुधारको लागि तत्काल कार्य अगाडी नबढाएमा युनियनले कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
“युनियनबाट उठान गरिएका विषयहरूमा गम्भीर रूपमा लिई प्राधिकरणबाट समग्र क्षेत्रगत सुधारको लागि तत्काल कार्य अगाडी नबढाइमा यस युनियनबाट चालिने जुनसुकै कदमबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयमं प्राधिकरण व्यवस्थापन हुने जानकारी गराइन्छ।”
