२७ साउन, काठमाडौं — नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाएपछि सरकारको कदममाथि प्रश्न उठेको छ।
गत शुक्रबार सीआईबीले तीनवटै कम्पनीविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै फाइल पठाएको बताइएको छ। एक विशेष स्रोतका अनुसार सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सरकारी वकिलहरू नै आश्चर्यमा परेका थिए। व्यवहारिक मात्र नभई कानुनी आधारसमेत नमिलेको भन्दै मुद्दा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा उनीहरूले अध्ययन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको टोलीको निर्देशनमा ती वकिललाई हटाएर नयाँ वकिललाई फाइल अध्ययन गर्न दिइएको स्रोतको दाबी छ।
यस विषयमा अर्थमन्त्रीले मंगलबार महान्यायाधिवक्तालाई फोन गरी ठूलो बैंक तथा विदेशी लगानीको कम्पनी एनसेललाई अन्याय हुने गरी मुद्दा अघि बढाउन नहुने धारणा राखेको बताइएको छ। यस्तो व्यवहारले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन समस्या हुने उनको भनाइ थियो।
सीआईबीले बैंक, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन फाइल पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले गृहमन्त्रीसँग समेत परामर्श गरेको स्रोतको दाबी छ। त्यस क्रममा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको टोलीले दिएको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नु उचित हुने जवाफ दिएको बताइएको छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहने उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो व्यवहारप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर ४०/५० लाख नेपाली विदेशिन बाध्य रहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई थप लगानी र रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
तर यसको विपरीत ठूला उद्योगपति, व्यापारी तथा ठेकेदारमाथि कडा कारबाही गरेर सञ्चारमाध्यममा चर्चा कमाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लेखमा लगाइएको छ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई, एनबीआई र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायतका संस्थाहरूले पनि निजी क्षेत्रको हितसँगै समग्र देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारसमक्ष स्पष्ट र कडा धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा आर्थिक विकास र राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको रक्षात्मक भूमिकाबाट बाहिर निस्केर जनताको हितमा थप प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकारले चालेका गलत कदमको विरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी गतिविधि भए जनताको मतबाट निर्वाचित पार्टीले सार्वजनिक रूपमा त्यसको विरोध गर्नुपर्ने र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले त्यसका लागि नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालको प्राथमिकता तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी व्यवहार तत्काल रोक्नुपर्ने लेखमा बताइएको छ। अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएर आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसकिने तर्क गरिएको छ।
विश्वका सयभन्दा बढी मुलुक विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला नेपालले पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विशेषगरी नेपालमा आएको ठूलो विदेशी लगानीमध्ये एक एनसेलविरुद्ध सीआईबीको सिफारिस र टंकमणि शर्माले तयार पारेको भनिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दा अघि बढाउन खोजिएको दाबी गर्दै यस्तो कदम रोक्नुपर्ने लेखमा उल्लेख गरिएको छ।
