१७ कात्तिक, काठमाडौं — संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै बजेट र आर्थिक ऐन जारी गर्दै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ।
प्रदेशको राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने, करको दायरा फराकिलो पार्ने, करदाताको पहिचान गर्ने र राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त कार्यालय स्थापना गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न कर तथा गैरकर राजस्वका स्रोत र दर तोक्दै आए पनि सोहीअनुसार आम्दानी बढाउन सकेको छैन। नयाँ करका क्षेत्र पहिचान गर्ने र विद्यमान कर व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुँदा प्रदेशले वर्षैपिच्छे राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन।
यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको हो। कार्यालयले करदाता सेवा, राजस्व संकलनमा सहजीकरण, कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व संकलन गर्ने निकायहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्देशनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमै यस्तो कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएको थियो। तर, त्यतिबेला प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अहिले भने संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, आवश्यक स्रोतसाधन र कार्यविभाजन टुंग्याएर कार्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज कात्तिक १७ गते कार्यालय उद्घाटन गर्ने तयारी छ।
गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको प्रमुख स्रोत सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हुन्। यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ, सेवा शुल्क तथा विभिन्न प्रशासनिक आम्दानी पनि प्रदेशका राजस्व स्रोतमा पर्छन्।
यद्यपि, आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका सबै स्रोतबाट सरकारले अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन।
सरकारले नवलपुरस्थित होङ्सी सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपका बियर, चिप्स, बिस्कुट तथा चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योग, तनहुँस्थित सूर्यटोभा र गोर्खा ब्रुअरीजस्ता ठूला उद्योगबाट वातावरण शुल्क उठाउने योजना बनाएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा प्रतिगोटा तथा प्रतिकेजीका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार हुन नसक्दा राजस्व संकलन हुन सकेन। अहिले भने पुँजी लगानीका आधारमा वातावरण शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीबापतको रकम पनि प्रदेशले पूर्ण रूपमा उठाउन सकेको छैन। संघीय कानुनका केही व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तहहरूले प्रदेशलाई रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन्।
कृषि आयकर संकलनमा पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन्। किसानको उत्पादन, बिक्री, कारोबार र आम्दानीको वास्तविक विवरण सरकारसँग उपलब्ध छैन। व्यावसायिक कृषि फार्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा घाटा देखिने र वास्तविक कारोबारको विवरण प्राप्त नहुने समस्या पनि छ।
करदाता को हुन्, कसले कुन आधारमा कर तिर्नुपर्छ, कारोबारको वास्तविक परिमाण कति छ र कर नतिरेको अवस्थामा कसरी असुल गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र नहुँदा आर्थिक ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नयाँ कार्यालयले यस्ता समस्या समाधान गर्दै प्रदेशका विद्यमान तथा सम्भावित राजस्व स्रोत परिचालनमा सहयोग गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
नयाँ राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख ११औँ तहको रहने व्यवस्था छ भने कार्यालयअन्तर्गत तीनवटा शाखा रहनेछन्।
प्रशासन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव, प्रशासनिक अधिकृत, लेखा सहायक, प्रशासन सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन्।
त्यस्तै, राजस्व संकलन तथा कर परीक्षण शाखाले राजस्व उठाउने, कर परीक्षण गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित काम गर्नेछ। करदाता सेवा, समन्वय तथा अनुसन्धान शाखाले करदातालाई सेवा प्रदान गर्ने, समन्वय गर्ने र अनुसन्धानसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदेशमा हालै ११औँ तहमा बढुवा भएका सहसचिव दिनेशप्रसाद आचार्यलाई दिइएको छ।
यसअघि राजस्व संकलन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम आर्थिक मामिला मन्त्रालयको एउटा महाशाखाबाट हुँदै आएको थियो। नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि राजस्वसम्बन्धी दैनिक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी यही कार्यालयले सम्हाल्नेछ।
नयाँ संरचनाअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी ३७ बाट घटाएर २६ कायम गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको दरबन्दी २० बाट घटाएर १६ बनाइएको छ भने नयाँ राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयमा १४ दरबन्दी कायम गरिएको छ।
यससँगै तीनवटै निकायको कुल दरबन्दी ७१ बाट घटेर ५६ मा सीमित हुनेछ। सरकारले नयाँ कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध जनशक्तिलाई नै पुनर्व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।
नयाँ कार्यालय स्थापना भएपछि कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधामा खर्च हुने भए पनि तीनवटै निकायको दरबन्दी पुनर्संरचना गर्दा समग्र प्रशासनिक खर्च घट्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।
राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीको वार्षिक कुल खर्च १ करोड ३० लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको दरबन्दी कटौतीबाट क्रमशः १ करोड ६ लाख २६ हजार २१० रुपैयाँ र ३८ लाख ७० हजार ३९२ रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।
यसरी नयाँ कार्यालयको कर्मचारी खर्चसमेत समावेश गर्दा तीनवटै निकायको प्रस्तावित दरबन्दी सञ्चालनबाट वार्षिक १४ लाख ७३ हजार २४२ रुपैयाँ बचत हुने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन, फर्निचर, उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च भने केही बढ्नेछ। तर, मन्त्रालय परिसरमै रहेको भवन प्रयोग गर्ने र उपलब्ध जनशक्तिलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएकाले तत्काल ठूलो भौतिक पूर्वाधारमा खर्च नहुने सरकारको अपेक्षा छ।
गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सवारीसाधन करबाट १ अर्ब २० करोड ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। त्यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट ९१ करोड ३७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र यातायात क्षेत्रको अन्य आम्दानीबाट ५५ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो।
यसैगरी, नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट १९ करोड ७२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रदेशको दीर्घकालीन उद्देश्य आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत सार्वजनिक खर्च धान्दै वित्तीय संघीयतालाई थप बलियो बनाउनु हो। तर, पछिल्ला आठ वर्षको राजस्व संकलनको अवस्थाले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ।
नयाँ राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयले विद्यमान कर स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्नुका साथै नयाँ राजस्वका क्षेत्र पहिचान र करको दायरा विस्तारमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषय प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको छ।
