न्यायक्षेत्रका विवाद अध्ययन गर्न नेपाल बारले बनायो समिति

न्यायक्षेत्रका विवाद अध्ययन गर्न नेपाल बारले बनायो समिति

१७ कात्तिक, काठमाडौं — न्यायालय र न्यायक्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्लो समय उठेका प्रश्न तथा टिप्पणीबारे अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको बारको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। समितिमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षहरू उषा मल्ल पाठक र सुरेन्द्रकुमार महतो तथा पूर्वसदस्य चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य छन्। बारका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम अर्याललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। महासचिव कोइरालाका अनुसार समितिलाई न्यायालयका विषयमा उठेका टिप्पणीहरूको तथ्य संकलन गर्ने र समग्र न्याय क्षेत्रको सुधार तथा उन्नयनका…
Read More
पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा, यात्रा सहज बन्दै

पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा, यात्रा सहज बन्दै

१७ कात्तिक, काठमाडौं — पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको पश्चिम खण्ड (पोखरा–जामुने)मा हालसम्म ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वी खण्ड (जामुने–मुग्लिन)को निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण कम्पनीले उक्त सडक खण्ड आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम सकिएपछि हाल त्रुटि सच्याउने अवधि (डीएलपी) सुरु भएको छ। यो अवधि पूरा भएपछि थप पाँच वर्षसम्म सडकको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्माण कम्पनीकै हुनेछ। इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार ४१.४५ किलोमिटर लामो पूर्वी खण्डमा दमौली र डुम्रे बजार क्षेत्रमा करिब दुई किलोमिटर सडक छ…
Read More
राजस्व लक्ष्य भेट्न नसकेको गण्डकीले बनायो नयाँ प्रशासनिक संयन्त्र

राजस्व लक्ष्य भेट्न नसकेको गण्डकीले बनायो नयाँ प्रशासनिक संयन्त्र

१७ कात्तिक, काठमाडौं — संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै बजेट र आर्थिक ऐन जारी गर्दै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ। प्रदेशको राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने, करको दायरा फराकिलो पार्ने, करदाताको पहिचान गर्ने र राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त कार्यालय स्थापना गरिएको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न कर तथा गैरकर राजस्वका स्रोत र दर तोक्दै आए पनि सोहीअनुसार आम्दानी बढाउन सकेको छैन। नयाँ करका क्षेत्र पहिचान गर्ने र विद्यमान कर व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुँदा प्रदेशले वर्षैपिच्छे राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन।…
Read More