९ भदौ, काठमाडौं — सरकारले साउन र भदौमा तीन छुट्टाछुट्टै लघुवित्त पीडित समूहसँग सम्झौता गरेको छ । आमरण अनशन, धर्नालगायतका आन्दोलन गरेपछि सरकारले तीनै समूहसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको हो ।
सरकारले साउन १५, साउन २८ र भदौ ६ गते लघुवित्त पीडितसँग सम्झौता गरेको छ । पीडितले कर्जा मिनाहलाई मुख्य माग बनाए पनि सरकारले त्यस विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त र कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प अघि बढाउने सहमति गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कालोसूची, धितो लिलामी र ऋणी पुनर्स्थापनालगायत विषयमा पनि सरकारले तीनै समूहलाई समान प्रकृतिको समाधानको आश्वासन दिएको छ ।
तर, तीन समूहमा दुर्गा प्रसाईं समर्थित समूहले भने सरकारसँगको सम्झौतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका विषयसमेत समेटेको छ । प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानले सरकारसँग १४ बुँदे सम्झौता गरेको हो ।
मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, रमेश सेन्चुरी नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
अन्य दुई समूह लघुवित्त पीडितका समस्यामा मात्र केन्द्रित भए पनि प्रसाईं नेतृत्वको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका समस्यालाई समेत सम्झौतामा समेटेको छ । कोरोना महामारीपछि प्रसाईं समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा लघुवित्तको ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले कर्जा नतिर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेपछि प्रसाईं समूह केही शान्त देखिएको थियो । सो समूहले कर्जा असुली अगाडि बढाउने बैंकरलाई कुटपिट गर्ने तथा कर्जाको साँवा, ब्याज र किस्ता नतिर्ने भन्दै वित्तीय क्षेत्रलाई धम्क्याउँदै आएको थियो ।
प्रसाईं समूहसँग भएको सम्झौतामा कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलबी खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो व्यवस्था लघुवित्त पीडितसँग भएको सम्झौतामा भने छैन । परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि प्रसाईं समूहसँग गरिएको छ ।
त्यस्तै, बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गरिएको अवस्थामा त्यसको विवरणसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकार सहमत भएको छ । अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकमबाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने मागमा पनि सरकारले सहमति जनाएको छ ।
सरकारसँग सम्झौता भएको धेरै समय नभएकाले त्यसको परिणाम आउन केही समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार तीनवटै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ ।
लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइएको पनि उनले बताए । लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि सरकारले पीडित पक्षसँग गरेको छ ।
प्रसाईं समूहले उठाएको कर्जा मिनाहसम्बन्धी मागमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त तथा कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण दिँदा धितोका रूपमा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायत कार्यलाई नियमित निगरानी गरी यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्ने सहमति पनि सरकारले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली र टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न स्वतन्त्र विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकार सहमत भएको छ । ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने तथा गालीबेइज्जती गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भए कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
धितो लिलामी तथा पञ्चकृत मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रकाशित गर्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
धितो लिलामी गरेर सम्पूर्ण लेना रकम असुल भइसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधारसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको सहमति छ ।
त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्कको रकम पुनरावलोकन गर्ने र धितो मूल्यांकनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रसाईं समूहले सुकुम्बासीको विषयलाई समेत सरकारसँगको सम्झौतामा समेटेको छ । अन्य दुई समूहले भने लघुवित्त समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारसँग सम्झौता गरेका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा पीडितहरू विश्वस्त देखिएका छन् । ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति’ले साउन १५ गते सरकारसँग गरेको सम्झौता र प्रसाईं समूहसँग भएको सम्झौताका केही विषय भने समान छन् ।
समितिले समस्यामा परेका ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउने, धितो लिलामी रोक्ने तथा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सिफारिस गर्ने सहमति सरकारसँग गरेको छ ।
लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्ने सहमति पनि समितिले गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने र त्यसको कडा अनुगमन गर्ने मागलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
