१८ कात्तिक, काठमाडौं — सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि एआईजी डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनेका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका एआईजी केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
२७ चैत २०८४ सम्म कार्यकाल रहेका तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै सरकारले केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको हो। कार्कीको अझै करिब डेढ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै उनलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरिएको छ।
यसअघि पनि सरकारले २०५३ सालमा अच्युत कृष्ण खरेललाई आईजीपी पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो। तर, खरेल त्यहाँ हाजिर हुन गएनन्। दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरिएको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
त्यसपछि सरकारले खरेलको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि खरेल पुनः आईजीपी बने। त्यसपछि सरकारले प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो।
प्रधानले उक्त पदमा बसेर काम गरेका थिए। सरकारले रमेश चन्द ठकुरीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो। त्यतिबेला सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको थियो भने उनको स्थानमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइएको थियो।
नयाँ आईजीपी नियुक्त भएका डा. केसी र आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की एउटै ब्याचका हुन्। दुवै जना २८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा भर्ना भएका थिए।
केसी २६ मंसिर २०६६ मा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए। त्यसपछि उनी १९ साउन २०७४ मा एसपी बने।
उनी ३ साउन २०७९ मा एसएसपी, १३ जेठ २०८१ मा डीआईजी र ११ वैशाख २०८२ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए।
एआईजीमा बढुवा हुँदा केसी तेस्रो वरियतामा थिए। पहिलो नम्बरमा अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएका कार्की र दोस्रो नम्बरमा राजन अधिकारी थिए। केसी तेस्रो नम्बरमा रहेका थिए।
सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै दोस्रो वरियताका अधिकारीलाई समेत पछि पारेर केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो।
चर्चित अनुसन्धानमा नेतृत्व
केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धान उनको नेतृत्वमा भएको थियो।
उक्त घटनाको अनुसन्धानपछि केसीको चर्चा बढेको थियो। संयोगवश, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको सुरुआत गर्ने व्यक्ति केसी थिए भने सो मुद्दाको फाँटको जिम्मेवारी अहिले आईजीपीबाट हटाइएका कार्कीले सम्हालेका थिए।
केसीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत रहँदा विभिन्न चर्चित र जटिल प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। यसमा पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने फेक रेस्क्यु अर्थात् नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकममा भएको ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनासम्बन्धी विषय समावेश छन्।
डा. केसीले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
उनले सोही विश्वविद्यालयबाट व्यवहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा एमएम गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा एमए तथा सोही विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक लागू गरिएको स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत रहेका केसीले प्रहरी एकेडेमीमा कार्यरत रहँदा प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेका थिए।
उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), अपराध अनुसन्धान विभाग, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलगायत विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व तथा कमान्ड सम्हालेका छन्।
सीआईबीमा कार्यरत हुनुअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए। डीआईजी हुँदा उनले विशेष ब्युरो र प्रहरी एकेडेमीमा काम गरेका थिए।
एसएसपी हुँदा अपराध अनुसन्धान कार्यालयपछि उनको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा भएको थियो।
केसीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा काम गरेको अनुभव पनि छ। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको कोसोभो र हैटी मिसनमा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा खटिएका थिए।
उनी फ्रान्सेली र स्पेनी भाषामा पनि दख्खल राख्छन्।
