सहकारी संस्थाहरुको नियमनमा कडाई गर्न विज्ञहरुको सुझाव

१ साउन, काठमाडौं – सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले मंगलवार पूर्वसचिव र पूर्वमहालेखापरीक्षकहरुसँग छलफल गरेको छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल, पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली लगायतका अधिकारीहरुसँङ गरिएको छलफल विज्ञहरुले सहकारी संस्थाहरुको नियमनमा कडाई गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सहकारी संस्थामा नियमनको संकट देखिएको त्यसको बचत रकम समेत अपचलन हुने अवस्था आएको विज्ञहरुले बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । बैठकमा विज्ञहरुले व्यवस्थापक र सञ्चालक एउटै हुँदा पनि समस्याहरु देखिएको औंल्याएका थिए ।

समग्रमा सहकारी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा कस्ता संकट आएका थिए, ती संकटहरु कसरी समाधान भएका थिए ? मलेसिया, फिलिपिन्स, जापानलगायतका देशका सहकारीका विषयहरुका सन्दर्भमा पनि, बंगलादेशको सहकारीको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ । मुख्यत सहर, बजार केन्द्रित सहकारीमा चाहीँ बढी सहकारीका समस्याहरु कहाँ कहाँ आए भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ’ सभापति थापाले भने ।

कानून निर्माणका बेलाका कुराहरुमा पनि छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।  ‘ समग्र स्थिति हेर्दा सेल्फ रेगुलेशन नहुँदा स्टेट रगुलेशनमा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने छ । र रेगुलेटरली संयन्त्रहरुमा, नियमनकारी निकायहरुमा सहकारी मोभमेन्टको प्रतिनिधित्व हुनु उचित हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ’ सभापति थापाले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

[gs-fb-comments]

सम्बन्धित समाचार

सरकारलाई लक्ष्यबाट बाहिर जान दिँदैनौँ : रवि लामिछाने

सरकारलाई लक्ष्यबाट बाहिर जान दिँदैनौँ : रवि लामिछाने

२४ साउन, काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम नगरे राजनी...
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी खटाइए

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी खटाइए

२४ साउन, काठमाडौं — काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय...
फोरजी जडानपछि बिग्रियो नेटवर्क, एक महिनादेखि सञ्चारविहीन डोल्पाका बस्ती

फोरजी जडानपछि बिग्रियो नेटवर्क, एक महिनादेखि सञ्चारविहीन डोल्पाका बस्ती

२४ साउन, डोल्पा — हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका दुई वडा करिब एक महिनादेखि सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। ने...
दुई रोपनीभन्दा कममा गाँजा खेती गर्न नपाइने

दुई रोपनीभन्दा कममा गाँजा खेती गर्न नपाइने

२२ साउन, काठमाडौं — गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिइएपछि यसै वर्षदेखि व्यवसायिक ...