१८ साउन, काठमाडौं — साउदी अरब रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि लागू गरिएको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (SVP) सम्बन्धी विवादका बीच कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रालि. (ITI) ले एसभीपीका नाममा कामदारबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिइएको र भविष्यमा पनि नलिइने स्पष्ट पारेको छ।
संस्थाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत एसभीपीसँग सम्बन्धित भ्रामक र आधारहीन सूचना फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। संस्थाका अनुसार यस्ता सामग्रीले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने तथा कामदारलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्य राखेका छन्।
संस्थाका अध्यक्ष अबु सुफायन खान ले एसभीपीका नाममा कुनै पनि कामदारसँग शुल्क संकलन वा असुली नगरिएको स्पष्ट गर्दै कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्ने प्रचार निराधार रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार एसभीपी प्रक्रियालाई शुल्कसँग जोडेर गरिएका आरोपले संस्थाको छविमा नकारात्मक असर पार्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा साइ भिजन डिजिटल प्रालि. ले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी एसभीपीसँग सम्बन्धित गलत सूचना फैलाएको आरोप पनि लगाइएको छ। उक्त कम्पनी आफ्नो संस्थासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्दै, केही म्यानपावर कम्पनीलाई इमेल पठाई एसभीपी प्रक्रियामा समन्वय गर्ने वा शुल्क तिरिदिने भन्दै भ्रम सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ।
संस्थाले यस्ता भ्रामक गतिविधिबाट आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिइसकेको र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरिएको जनाएको छ।
साउदी अरब सरकारले निश्चित पेशामा जाने विदेशी कामदारका लागि सीप परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपालमा पनि एसभीपी कार्यान्वयनमा आएको हो। हाल साउदी दूतावासले सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र नभएका कामदारलाई भिसा जारी नगरेकाले हजारौं नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन्।
यद्यपि, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतका सरोकारवालाले एसभीपी प्रणालीले कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको तथा एकाधिकार (सिण्डिकेट) सिर्जना हुन सक्ने भन्दै निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले सीप परीक्षण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र अनुमति पूरा नभएको आरोप पनि लगाएका छन्।
यसैबीच, सरकारले आवश्यक स्वीकृति नलिई सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। युवा, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय ले एसभीपी सञ्चालन गर्ने संस्थाको कार्यालयमा शिलबन्दी गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे का अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ।
संस्थाले सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणलाई आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि नभएका सूचना वा अफवाहमा विश्वास नगर्न र तथ्यमा आधारित समाचार तथा सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ।
