८ चैत्र, काठमाडौं - सञ्चार माध्यममा आउने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको विषयमा आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । बिहीबार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सञ्चार माध्यममा आएको परिपत्र चैत ६ गते तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको जनाइएको छ । "मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले चैत ६ गते कुनै परिपत्र जारी नभएको बताएको छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाएर…

८ चैत्र, काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालसहित अनलाइन न्युज पोर्टलको पनि नियमन गर्न भनिएको छ । जसलाई लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को आलोचना भइरहेको छ । निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ : ‘अनलाइन न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकता,मा आँच आउने सामाग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान…

८ चैत्र, काठमाडौं - सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि बचतकर्ताहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेसहित ८ बुँदे सहमति भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको कारोबार जाँच गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने,…