५ जेठ, काठमाडौं — नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले विश्वविद्यालय र क्याम्पस परिसरबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र कानुन विभाग प्रमुख हृदयराज मिश्रले उक्त रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ वैशाख १३ गते ‘शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय संविधानविपरीत…

५ जेठ, काठमाडौं — डा. मनोज शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ । मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो । समितिले मंगलबार नै उनको सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गरेको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब समितिबाट अनुमोदन भएपछि संसद् सचिवालयले यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी पठाउनेछ । त्यसपछि उनको औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जनाको सूचीमध्ये सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर संवैधानिक परिषद्ले विगतदेखि…

५ जेठ, काठमाडौं — नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्राध्यापक सुधनकुमार पौडेललाई दिइएको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिस्तरबाट बुधबार भएको निर्णयअनुसार अर्को उपकुलपति नियुक्त नभएसम्मका लागि पौडेललाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बिहीबार पत्रमार्फत उनलाई जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले पठाएको पत्रमा विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख गरिएको छ । प्राध्यापक पौडेल यसअघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दुई कार्यकालसम्म सम्हालिसकेका छन् । जिम्मेवारी सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएसँगै आफूले विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेको पौडेलले बताएका छन् ।

५ जेठ, काठमाडौं — प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उनीविरुद्ध परेका उजुरीबारे अध्ययन गर्न विपक्षी दलहरूले थप समय माग गरेका छन् । सोमबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी सदस्यहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । बैठकमा नेकपाका नेता तथा समिति सदस्य वर्षमान पुनले निर्णयको दिशा लगभग पहिल्यै स्पष्ट देखिएको भए पनि प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, “हामी कार्यपालिकाको निर्णयसँग असहमत हुनकै लागि बसेका होइनौं । संवैधानिक परिषद्मा तीनवटै अंग र विपक्षीको पनि सहभागिता हुन्छ । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढौं । कामलाई अनावश्यक ढिला पनि नगरौं, तर अध्ययनका लागि केही समय आवश्यक छ ।” उनले नीति…