२६ मंसिर, काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक क्षतिमूल्यांकन प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका दुई दिनमा देशभर साढे ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक नोक्सानी भएको पुष्टि गरेको छ।
२३ भदौको प्रदर्शन र २४ भदौमा देखिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र जोड्दा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठन भएको सरकारी अध्ययन समितिले बिहीबार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संयोजक पन्थले प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका हुन्।
समितिका अनुसार देशभर २ हजार १ सय ६८ सार्वजनिक निकाय, निजी संस्था र अन्य संरचना आन्दोलनबाट प्रभावित भए। तीमध्ये २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ, जसको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गरिएको छ। त्यस्तै १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधन तोडफोड हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको उल्लेख छ।
क्षतिको संरचनागत विभाजनमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ। निजी क्षेत्रको नोक्सानी ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारी क्षतिमध्ये ६८ प्रतिशत संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ।
समितिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अनुमानसमेत पेस गरेको छ। प्रारम्भिक गणनाअनुसार ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गत ५ असोजमा गठन गरिएको समितिले ७५ दिनमा अध्ययन पूरा गरेको हो।
प्रतिवेदनले सातै प्रदेशमा क्षति पुगेको पुष्ट्याएको छ। कुल ५४ जिल्ला र २ सय ६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। निजी क्षेत्रले ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रभावित भएको र त्यसमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पूर्ण क्षति भएको जनाएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले पनि करिब १ सय अर्ब बराबरको क्षति भएको पूर्वानुमान गरेका थिए । तर सरकारी अनुमानभन्दा करिब १६ अर्ब कम क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
