२२ पुस, काठमाडौं — सरकारले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ स्वीकृत गरेको छ । २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने व्यवस्था मापदण्डमार्फत गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिनको तालिमपछि ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइनेछ । स्वीकृत मापदण्डअनुसार नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मातहत १५ हजार १ सय १० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।
भर्ना हुने म्यादी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानले पाउने आधारभूत तलबमानअनुसार तलब, पोसाकलगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । रासन सुविधा भने सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार प्रदान गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रासन, मासिक तलब तथा पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा उपलब्ध गराइनेछ । छनोटपछि आउने–जाने तयारी खर्चका रूपमा प्रतिव्यक्ति ८ सय ४६ रुपैयाँ तथा ४ दिनको खाजा खर्चबापत एकमुष्ट १२ सय रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
पोसाक भत्ता हिमाल, पहाड र तराई/मधेश क्षेत्रअनुसार फरक–फरक हुने उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी मातहत खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि नीलो डांग्री कपडा र टोपी उपलब्ध गराइनेछ भने सशस्त्र प्रहरी बल मातहत परिचालितका हकमा सशस्त्रको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा र टोपी रहनेछ । निर्वाचनमा नियमित सुरक्षाअन्तर्गत खटिने जनशक्तिलाई पनि निर्वाचन प्रहरीसरह १२ सय रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।
मापदण्डअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन प्रहरी छनोट तथा नियुक्ति समिति गठन हुनेछ । छनोटका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका हकमा जिल्लास्थित गण वा गुल्ममा निवेदन दिन सकिनेछ ।
नियुक्तिका क्रममा दुवै प्रहरी संगठनले आफ्ना जवानसरहको पाठ्यक्रमका आधारमा छनोट विधि तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १८ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले मापदण्ड स्वीकृत गरी दुवै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन् ।
