२५ जेठ, काठमाडौं — करका दरसम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल भएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग प्रतिनिधिसभाबाट उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना बाहिरिनु सामान्य विषय नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसद्ले नै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसदीय छानबिन समितिले गर्नुपर्छ। करका दर हेरफेर गर्ने सूचना कसरी बाहिर आयो ? यो सामान्य कुरा हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाए।
शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र थाहा हुने भएकाले यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको बताए।
‘देशमा जम्मा तीन जनालाई मात्र यस्तो विषय थाहा हुन्छ। अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई। त्यो पनि अर्थमन्त्रीको स्वीकृतिमा। यस्तो सूचना चुहिनु ठूलो अपराध हो,’ उनले भने।
उनले वर्तमान सरकार सुशासनको नारासहित सत्तामा आएको स्मरण गराउँदै सुशासनको मार्गबाट विचलित नहुन पनि आग्रह गरे।
‘जनताले सुशासनको अपेक्षा गरेर समर्थन दिएका हुन्। अब कुशासनको बाटोमा नलाग्नुस्,’ उनले चेतावनी दिए।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकको केही अंश हटाएर संशोधित स्वरूपमा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको बताइए पनि पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करण ४४८ पृष्ठको रहेको छ। यसबाट १६ पृष्ठ हटाइएको देखिएको छ।
संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र पछि वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको आर्थिक विधेयकबीच विशेषगरी करसम्बन्धी व्यवस्थामा भिन्नता रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
संसदीय प्रक्रियाका जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। विधेयकमा भएका प्रावधान परिवर्तन गर्न पहिले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसै कारण संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिनको माग तीव्र बन्दै गएको छ।
