२८ जेठ, काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्सार कर छलीसम्बन्धी प्रकरणको तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले विद्युतीय (इभी) गाडीमा कर छली भएको दाबी गर्दै त्यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
शाहीले उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिको बैठकमै गलत जानकारी दिएको आरोप समेत लगाए।
उनले गाडी नेपाल भित्रिनुअघि नै कसरी भन्सार जाँचपास भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ मागे।
गत वर्ष पनि केही गाडीमा भन्सार छुट दिइएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले छानबिन गरी राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
संसदमा बोल्दै शाहीले सुशासनको मुद्दामा विगतमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि त्यही आवश्यकता रहेको बताए। उनले आफूहरू कसैलाई दोषी ठहर गर्न नभई तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको स्पष्ट पारे।
उनले आफ्नो हातमा रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै इभी गाडीको मोटर क्षमतामा हेरफेर गरेर तातोपानी, कोरला र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताए।
त्यस्तै, देशभरका नाकाबाट गरी ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको छुट महसुल तथा करबारे छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो।
शाहीले १ गतेदेखि १४ गतेसम्म तीन हजार सवारीसाधन भित्रिएको, तर गाडी २१ गते नेपाल आइपुग्दा पनि १४ गतेकै भन्सार दरअनुसार जाँचपास भएको भन्दै त्यसमा शंका व्यक्त गरे। करको दर नै थाहा नभई जाँचपास कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पुनः दोहोर्याउँदै कसैलाई दोषी घोषणा गर्न नभई घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने बताए।
