१ साउन, काठमाडौं — वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजन सिफारिस गरेका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका छन्।
नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा अब ८ वटा मन्त्रालय रहनेछन्। सरकारका १४ मन्त्रीमध्ये ८ जनाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् भने बाँकी ६ जनालाई हालका लागि विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा राखिएको छ। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको मातहतमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक जटिलता समाधान भएपछि विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः हेरफेर गरिनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा यो निर्णय गरिएको हो।
गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय सञ्चालनमा रहनेछन्।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय सुशासन, मितव्ययिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राखेर गरिएको बताए। उनका अनुसार यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने र नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्नेछ।
उनले प्रदेश सभामा संविधानअनुसार २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले सुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयको संख्या ८ मा सीमित गरेको बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार कर्मचारी प्रशासन तथा ओएण्डएम सर्वेक्षणका बाँकी काम केही दिनभित्र पूरा हुनेछन्। त्यसपछि सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पनि अन्तिम रूप दिइनेछ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैंसँग राखेका छन्।
मधुसूदन पौडेललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन्।
त्यसैगरी कञ्चनचन्द्र वादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् भने बिन्दु श्रेष्ठ उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहनेछिन्।
मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेललाई हालका लागि विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको मातहतमा रहेर तोकिएका अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
ओएण्डएम प्रतिवेदनपछि कर्मचारी व्यवस्थापन
मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको जिम्मेवारी स्पष्ट भइसकेको छ। अब दरबन्दी निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त ओएण्डएम प्रस्तावहरूको अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। समितिमा आर्थिक मामिला तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन्।
प्रमुख सचिव अधिकारीले साउन १० गतेभित्र सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कर्मचारीहरूको औपचारिक पदस्थापन गरिने उनले बताए।
हाल मन्त्रालयहरू गाभिएपछि बाँकी रहेका सचिव तथा कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखामार्फत साबिककै कार्यस्थलबाट सेवा प्रवाह गर्नेछन्।
