३१ असार, काठमाडौं — पश्चिम बङ्गाल सरकारले ममता बनर्जी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा लागेको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।
आयोगको अध्यक्षमा कलकत्ता उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसुलाई नियुक्त गरिएको छ।
राज्य सचिवालयले गत जुलाई १० मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आयोगले सन् २०११ देखि यस वर्षको मे महिनासम्म लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्नेछ।
अनुसन्धानको दायरामा शिक्षा, खाद्य तथा आपूर्ति, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, नगरपालिका, पञ्चायत, आवास तथा मत्स्यपालनसँग सम्बन्धित कामकारबाही समेटिएका छन्।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा उठेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको छानबिन गर्नेछ। यसमा घुसखोरी, अम्फान आँधीपछि वितरण गरिएको राहतमा भएको भनिएको अनियमितता तथा १०० दिने रोजगारी योजनासम्बन्धी गडबडी पनि समावेश छन्।
त्यस्तै, सत्ताको दुरुपयोग, मिड डे मिल कार्यक्रम, सरकारी जागिरमा नियुक्तिसम्बन्धी भ्रष्टाचारका आरोपहरूको पनि अनुसन्धान गरिनेछ।
यसका साथै गैरकानुनी पक्राउ, झुटा मुद्दा दर्ता तथा अवैध निर्माणमा सरकारी भूमिकाको पनि छानबिन हुने जनाइएको छ।
सहायक प्रहरी महानिरीक्षक (आईपीएस) के. के. जयरामन आयोगका सदस्य सचिव रहनेछन्। उनीसँगै एक–एक जना आईएएस र राज्य प्रशासनिक सेवाका अधिकारी पनि आयोगका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकारीका अनुसार आयोगले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परे कुनै पनि व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउन सक्नेछ। साथै, आवश्यक देखिए प्रहरीलाई एफआईआर दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई रहनेछ।
तर, केन्द्रीय एजेन्सीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका भ्रष्टाचारका मुद्दामा भने आयोगले छानबिन गर्न पाउने छैन।
आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको प्रगतिबारे समय–समयमा राज्य सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
विधानसभा चुनावमा विजय हासिल गरेपछि मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाउने बताएका थिए। उनले उक्त प्रतिबद्धता विधानसभामा पनि दोहोर्याएका थिए।
