५ जेठ, काठमाडौं — नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले विश्वविद्यालय र क्याम्पस परिसरबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र कानुन विभाग प्रमुख हृदयराज मिश्रले उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ वैशाख १३ गते ‘शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय समन्वय समितिले जारी गरेका निर्देशनहरू पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ अनुसार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार तथा राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले विद्यार्थी संगठनमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाइनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी पनि गरेका छन् ।
रिटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, नेपाली कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले विद्यार्थी संगठनको वैधानिक अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न दस्ताबेजहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकहरूले सरकारका निर्णय, परिपत्र तथा निर्देशन खारेज गर्न, विद्यार्थी संगठनलाई पहिलेकै रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न दिन तथा भविष्यमा यस्ता प्रतिबन्धात्मक निर्णय नगर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
