१७ जेठ, काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटबारे उठाइएका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै केही पक्षले जानाजानी भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका छन्। बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आलोचकलाई संकेत गर्दै “माया गर्ने, अतिरिक्त प्रेम गर्ने र अतिरिक्त प्रेम नगर्ने” समूहका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर अन्तिम (फाइनल) नै रहेको दाबी दोहोर्याए। बजेट भाषणमा पनि पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। तर आर्थिक विधेयक २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाका कारण सेयर लगानीकर्ताबीच अन्योल बढेको भन्दै प्रश्न उठेपछि पनि अर्थमन्त्रीले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेनन्।
उनले लगानीकर्ताकै मागअनुसार पूँजीगत लाभकरको दर केही बढाएर अन्तिम करको व्यवस्था गरिएको बताए। उनका अनुसार ५ प्रतिशतको करलाई ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको करलाई १० प्रतिशत पुर्याएर अन्तिम करको रूपमा कायम गरिएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भ्रम सिर्जना गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार सेयर कारोबारबाट प्राप्त आम्दानी अन्तिम करको दायरामै रहनेछ। अन्य क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर विवरण भर्दा सेयरबाट प्राप्त लाभ उल्लेख गरे पनि त्यसमा दोहोरो कर नलाग्ने र करकट्टी अन्तिम नै रहने उनको तर्क थियो।
उनले करसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै त्रुटि भए सुधार गर्न तयार रहेको बताउँदै, सरकारको नियतलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाए। “यदि कतै गल्ती भएको छ भने सच्याउन तयार छौं, तर जानाजानी गलत व्याख्या गरेर भ्रम फैलाउने काम भएको छ,” उनले भने।
विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पनि उनले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताए। उनका अनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नेहरूले पूर्वाधार निर्माणका लागि न्यूनतम योगदान गर्नुपर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कको पनि उनले बचाउ गरे। निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाबाट उठाइने शुल्क ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न तथा दलित समुदायको हितमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य “मध्यम वर्गीय विस्तार” रहेको बताए। उनका अनुसार न्यून आय भएका नागरिकलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने र मध्यम वर्गको दायरा अझ फराकिलो बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि मध्यम वर्ग सुरक्षित र सबल हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी नभएको बताए। अर्थशास्त्रमा बजेटको मूल्यांकन गर्दा केवल आकार हेर्न नहुने र समग्र अर्थतन्त्रसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भूकम्पअघि रहेको प्रवृत्तिअनुसार तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित आकारको बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८.५ प्रतिशत बराबर रहेको छ। प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले पुनर्निर्माण अभियान र कोभिड–१९ महामारीका समयमा सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको बताए। हाल नेपालको कुल ऋण जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत बराबर रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार हालसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आगामी वर्षका लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने योजना बनाइएकाले कुल ऋण करिब ३६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
वित्त आयोगले जीडीपीको ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले सो सीमाभित्र रहेर मात्रै ऋण लिइएको बताए। बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि सरकारले आवश्यकता र सीमालाई ध्यानमा राखेर ऋण व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने र ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विकास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने ऋणलाई नकारात्मक रूपमा नहेर्न आग्रह गरे।
वाग्लेले केही समीक्षकहरूले ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशतजस्ता करका विषयलाई लिएर भ्रम फैलाएको आरोप पनि लगाए। मध्यम वर्गमाथि अत्यधिक भार थपिएको भन्ने आलोचनासँग असहमति जनाउँदै उनले समता शुल्कबाट दलित तथा विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
उनका अनुसार ३ लाख १३ हजार ७ सय ५३ दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको पोषण भत्तालगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि यस्तो शुल्क आवश्यक रहेको छ।
निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कको तुलनामा समता शुल्कको रकम न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको असमानता कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु नभई सहजीकरण गर्नु हो।
विद्युत् उपभोगमा कर लगाउने नीतिबारे बोल्दै उनले नेपालमा रहेका ६७ लाख घरपरिवारमध्ये अधिकांशले न्यून मात्रामा अतिरिक्त शुल्क तिर्ने अवस्था हुने बताए। उनका अनुसार उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत स्रोत व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने प्रयास गरिएको हो।
उनले आयमा सकेसम्म लचकता अपनाएर उपभोगमा कर लगाउने नीति लिइएको स्पष्ट पारे। भविष्यमा आयका स्रोतहरू थप बलियो भए कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत पनि उनले दिए।
राजस्व संकलनको लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
