१७ जेठ, काठमाडौं — प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ।
आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले समावेशीता तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर पेश गरिएका तीनवटै संशोधन प्रस्ताव पछि फिर्ता लिइएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले दिएकी थिइन्। उनले समावेशी प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावहरूलाई आगामी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले संशोधन प्रस्तावमार्फत उठाइएका सकारात्मक विषयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताइन्। उनका अनुसार २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा विधेयक ल्याइएको हो र तथ्यांकसम्बन्धी विषय परिवर्तन गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ।
उनले विधेयकमा मधेशी दलित, पिछडिएका नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण र सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मर्म विधेयकको मूल व्यवस्थामै समेटिएको दाबी गर्दै भनिन्, “यो विषय मूल दफामै समावेश छ। तर तर्जुमाका कारण केही जटिलता देखिएको हो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयकमा यहाँ उठाइएका संशोधनका विषयहरू समेट्न सरकार प्रतिबद्ध छ।”
