१७ जेठ, काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पार्टी तथा सत्तारुढ दल रास्वपाले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा काम गरिरहेको बताए। उनले आफू स्थानीय सरकारमा रहँदादेखि नै वास्तविक सुकुमवासीलाई पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “मैले स्थानीय सरकारमा हुँदा संघीय सरकारलाई पनि वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्न र देशभर कतै पनि जग्गा नभएका व्यक्तिका लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ।”
प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विषय तत्कालै समाधान हुने अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरे। उनका अनुसार दशकौँदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधानका लागि केही समय आवश्यक पर्छ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि बजेट सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्र सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अघि बढाइने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासीहरूको जीवन जोखिममा रहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कदम चालेको बताए। उनले भूमिसम्बन्धी समिति गठन भइसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, “उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो र सरकारले त्यो जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो। जग्गा व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भएको छ र मन्त्रालयले आवश्यक काम गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ। यसका लागि आवश्यक समय लाग्छ, हतारमा समाधान सम्भव हुँदैन।”
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमवासी बस्ती बाढी, डुबान र स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिममा थिए। त्यही कारण उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो।
उनले भने, “विगतका वर्षहरूमा बाढी आउँदा घरहरू डुबानमा पर्ने अवस्था थियो। स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको थियो। ढल तथा निकास सिधै खोलामा मिसिने भएकाले दुर्गन्ध र अस्वस्थ वातावरणले सुकुमवासीहरू आफैं पनि बिरामी पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।”
