कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध कांग्रेसका केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले एमाले-माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारविरुद्ध केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेजको फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अजीज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

कांग्रेसका केदार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेजीको फैसला भएको हो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरू रेवतीरमण भण्डारी, गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललगायतलाई पनि विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधान विपरीत हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै केदार कार्कीले रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले गत वैशाख २८ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संसद्को संकल्प प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन दिएका एमालेका सांसदहरूले गरेको समर्थन फिर्ता लगायतका आधार र विश्वासको मत नलिएको भनी निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरी हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।