४ मंसिर, काठमाडौं — चीनको सेन्जेनमा बिहीबार सम्पन्न ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनमा अमेरिका, चीन र रुसका राष्ट्रपतिहरूले ऊर्जा आपूर्तिमा स्थिरता कायम गर्ने, आणविक हतियारको प्रसार रोक्ने र आपसी सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
वार्षिक एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको यो बैठक तीन दिनसम्म चलेको सघन कूटनीतिक गतिविधिको मुख्य आकर्षण बनेको थियो। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसहित विभिन्न देशका नेताहरू अन्य शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मनिला पुगेका थिए।
विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्तापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग त्रिपक्षीय शिखर बैठक गरेका थिए। एक घण्टाभन्दा बढी समय चलेको बैठकपछि तीनै नेताले संयुक्त ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी गरे। बैठकका पाँच प्रमुख निष्कर्ष यसप्रकार छन्।
१. ऐतिहासिक भेटवार्ता र ‘शान्ति घोषणापत्र’
ट्रम्पले यस बैठकलाई विश्वका तीन प्रमुख शक्तिबीचको ऐतिहासिक भेटवार्ताको संज्ञा दिए। उनले तीनै देशसँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आणविक हतियारको भण्डार रहेको पनि उल्लेख गरे। बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा उनले भने, “हामी इतिहास रच्दै छौँ।”
विगतमा नेताहरूले मतभेद भएका देशका नेतृत्वसँग संवाद गर्नबाट पन्छिने गरेको बताउँदै ट्रम्पले संवादको अवसर अस्वीकार गरेर शान्ति स्थापना गर्न नसकिने धारणा राखे।
तीनै नेताले विश्वको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा रहेको बताए। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले देशहरूलाई ‘शीतयुद्धकालीन सोच’ त्यागेर मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्न आग्रह गरे। पुटिनले पनि रचनात्मक सहकार्यका माध्यमबाट तीन देशले विश्वव्यापी स्थायित्वलाई बलियो बनाउन सक्ने बताए। बैठकको अन्त्यमा तीनै नेताले संयुक्त ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी गरे।
२. ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्ने प्रतिबद्धता
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार संयुक्त घोषणापत्रमा तीनै देशले स्थिर ऊर्जा आपूर्तिको आवश्यकतालाई पुनः जोड दिएका छन्।
यसै वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि र इरानले विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा तेल आपूर्ति हुने महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरेपछि विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको छ। यसैबीच, युक्रेनले रुसी ऊर्जा केन्द्रहरूमा गरेका आक्रमणका कारण ऊर्जा संकट थप जटिल बनेको छ।
यद्यपि, अमेरिका र रुस दुवैका युद्ध अन्त्य हुने स्पष्ट संकेत देखिएका छैनन्। तीनै देशका आ–आफ्नै प्राथमिकता रहेकाले ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन।
शिखर सम्मेलनमा इरान युद्धको विषय भने उठेन। ट्रम्पले इरानसँग आणविक हतियार हुन नहुने आफ्नो धारणा दोहोर्याए। क्रेमलिनका प्रवक्ताका अनुसार युक्रेन युद्ध पनि त्रिपक्षीय बैठकको ‘मुख्य विषय’ थिएन। तर, ट्रम्प र पुटिनबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा भने यो महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहेको थियो। ट्रम्पले युक्रेन युद्ध समाधानका लागि सीसँग सहयोगसमेत मागेका थिए।
३. आणविक हतियारबारे छलफल र सहकार्य
त्रिपक्षीय बैठक हुनुअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आणविक हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाएर तिनलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। आणविक युद्धबाट कुनै पनि पक्ष विजयी हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न सबै सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सीको यही धारणा बैठकपछि जारी संयुक्त घोषणापत्रमा पनि समावेश गरिएको छ। तीनै देशले आणविक जोखिम कम गर्ने र आणविक हतियारको प्रसार रोक्ने विषयमा संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, रणनीतिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्न सहकार्य गर्ने सहमति पनि गरेका छन्।
बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा ट्रम्पले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आणविक हतियार भण्डार भएका कारण आणविक विषयमा छलफल गर्न तीनै देश विशेष स्थानमा रहेको बताए। उनले स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला रहनुपर्ने र इरानलाई आणविक हतियार राख्न दिन नहुने विषयमा सीले आफूसँग सहमति जनाएको दाबीसमेत गरे।
४. ‘जी–३’ को सुरुआत हुन लागेको हो ?
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका, चीन र रुसका शीर्ष नेताहरू विश्वका प्रमुख मुद्दामा छलफल गर्न एकै ठाउँमा भेला भइरहँदा युरोपेली नेताहरू भने युक्रेनलाई सहयोग र समर्थन जुटाउने ‘कोअलिसन अफ द विलिङ’को बैठकका लागि बर्लिनमा भेला भएका थिए। तीन शक्तिशाली देशका नेताहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेका द्वन्द्व र समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी आफैँले लिएको जस्तो देखिएको छ।
आगामी महिना ट्रम्पले फ्लोरिडाको मियामीमा जी–२० शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछन्। उक्त सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी सहभागी हुने लगभग निश्चित छ। रुस पनि जी–२० को सदस्य राष्ट्र हो।
तर, युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)ले पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनले पछिल्ला जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छैनन्।
युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरूले पनि पुटिनसँग एउटै मञ्चमा उपस्थित हुन अनिच्छा देखाउँदै आएका छन्। यद्यपि, ट्रम्पले उनलाई मियामी सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएका छन्। अमेरिका आईसीसीको सदस्य राष्ट्र नभएकाले पुटिनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यता उसमाथि छैन।
त्रिपक्षीय बैठकपछि पुटिनले छलफल स्पष्ट र रचनात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। यसले तीनै नेताबीच एकअर्कालाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने वातावरण बनाएको उनको भनाइ थियो। यो बैठक ‘जी–३’ को सुरुआत हो वा होइन भन्ने कुरा आगामी हप्ताहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आलोचना
सेन्जेनमा ट्रम्प, सी र पुटिनले जारी गरेको संयुक्त ‘शान्ति घोषणापत्र’मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को आलोचनासमेत गरिएको छ। तीनै नेताले आईसीसी र यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने बताएका छन्।
यी तीनै महाशक्ति आईसीसीका सदस्य राष्ट्र होइनन्। अदालतप्रति उनीहरूको असन्तुष्टिका कारण भने फरक–फरक छन्।
अमेरिका र आईसीसीबीच लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकले गरेको भनिएको दुर्व्यवहारबारे आईसीसीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि दुई पक्षबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको थियो। गाजामा युद्ध अपराध गरेको अभियोगमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि तनाव झन् बढेको थियो। अमेरिकाले आईसीसी र यसका अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै उक्त संस्थालाई विघटन गर्ने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
रुसले पनि लामो समयदेखि आईसीसीप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै आएको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमणसँग सम्बन्धित अभियोगमा राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मस्कोले अदालतको थप कडा आलोचना गर्दै आएको छ।
चीनले विगतमा आईसीसीलाई समर्थन नगरे पनि अदालतप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम दृष्टिकोण राख्दै आएको थियो। तर, फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेलगायत विभिन्न देशका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुन थालेपछि बेइजिङ अदालतको कडा आलोचक बनेको छ।
यसका अतिरिक्त, सिन्जियाङका उइगुर समुदायमाथि चीनले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै अभियन्ताहरूले आईसीसीमा निवेदन दिएका छन्। तर, बेइजिङले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।



