४ मंसिर, काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले यस्तो निर्वाचन तालिका प्रस्ताव गरेको हो।
निर्वाचन आयोगमा जारी छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि छलफलमा पुगेका थिए। तर, उनले पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा सहभागी हुन भन्दै आफू भने बाहिरिएका थिए।
छलफलका क्रममा नेकपा संयोजक प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको बताएका थिए।
प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार उनले आयोगले प्रस्तुत गरेको समयतालिकाबारे पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेपछि अन्तिम धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो। ती निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाख ३० गते सकिँदैछ।
गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिदेखि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुन अब करिब पाँच महिना बाँकी छ।
यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निर्वाचनको समयतालिकाबारे छलफल गरेको हो।



