२०८३ बैशाख २२
२०८३ बैशाख २२
२२ वैशाख, काठमाडौं — पशुपति धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले मोही हक दाबी गर्न नपाउने भएको छ। सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले पशुपति क्षेत्रका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा समितिको कुनै हक नलाग्ने फैसला गरेको हो। यससँगै उच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको अघिल्लो निर्णयलाई नै कायम राखेको छ। जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ मा गरेको फैसलामा उक्त जग्गामा समितिको मोही हक पुष्टि हुने प्रमाण नभएको उल्लेख गरिएको थियो। २०६० जेठ १२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार धर्मशाला गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर…
