बारम्बार बत्ती जान थालेपछि रुकुम प्रशासनद्वारा प्राधिकरणलाई पत्र

३२ असार, काठमाडौं — रुकुम पश्चिमसहित आसपासका जिल्लामा बारम्बार विद्युत आउने–जाने समस्या बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले यस विषयमा चासो देखाएको छ।

अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण सर्वसाधारण, उद्योग–व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो।

रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले विद्युत आपूर्तिको अनियमितताबारे धेरै गुनासा प्राप्त भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत वितरण केन्द्रलाई वास्तविक समस्या, त्यसका कारण, चुनौती तथा समाधानका उपाय समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रशासनको निर्देशनपछि विद्युत वितरण केन्द्रले विद्युत आपूर्तिमा देखिएका समस्या, तिनका कारण, चुनौती तथा समाधानका लागि आवश्यक उपायहरू समेटेर प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ।

विद्युत वितरण केन्द्रका प्राविधिक प्रमुख पारस सुवेदीका अनुसार प्रशासनको निर्देशनपछि स्थलगत अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा विद्युत आपूर्ति अनियमित हुनुको मुख्य कारण पूर्ण विद्युतीकरण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा रहेका प्राविधिक समस्या, व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा दीर्घकालीन पूर्वाधारको अभावलाई पनि समस्या बढ्नुका कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।

प्राविधिक प्रमुख सुवेदीले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार रुकुम वितरण केन्द्रमार्फत रुकुम पश्चिमका अधिकांश क्षेत्र, रुकुम पूर्वको सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जाजरकोट र सल्यानका केही भागमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

प्रतिवेदनमा लामो दूरीसम्म फैलिएको वन क्षेत्र, सामान्य हावाहुरी तथा बाढीपहिरोका कारण पनि बारम्बार विद्युत सेवा प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

हाल रुकुम वितरण केन्द्रबाट २५ हजार २८३ ग्राहकलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने करिब चार हजार पाँच सय घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी जीर्ण प्रसारण तथा वितरण संरचनाको आधुनिकीकरण, आवश्यक ट्रान्सफर्मर, उपकरण, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा प्राविधिक जनशक्ति, सवारीसाधन, ट्रान्सफर्मर तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीको अभाव रहेको र प्रणाली सुधार तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

जिल्लाको विद्युत आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो बनाउन जाजरकोटको कुदु–मुसिकोट ३३ केभी नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण, बाँफिकोटको भम्पुचौरमा ३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना, भविष्यमा १३२/३३ केभी ग्रिड सबस्टेसन निर्माण तथा वन क्षेत्रमा रहेका नाङ्गा तार विस्थापन गरी विद्युत प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका समस्या, चुनौती र समाधानका प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नीतिगत निर्णय, बजेट व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन्।

उनले विद्युत वितरण केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय कार्यान्वयनका लागि केन्द्रस्तरमा पहल गरिएको जानकारी दिए।

प्रजिअ गौतमका अनुसार वर्षायाम सुरु भएयता बारम्बार बत्ती जाने, लामो समयसम्म विद्युत सेवा पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने, सामान्य हावाहुरी र वर्षामै सेवा अवरुद्ध हुने, न्यून भोल्टेज तथा लाइन ट्रिप हुने समस्या बढ्दै गएको छ।

यी समस्याका कारण सर्वसाधारण, उद्योग–व्यवसाय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सञ्चार क्षेत्र तथा सरकारी सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएकाले समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको उनले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

[gs-fb-comments]

सम्बन्धित समाचार

लगातार १३ दिनपछि इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमण रोकियो

लगातार १३ दिनपछि इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमण रोकियो

१० साउन, काठमाडौं — इरानमाथि लगातार १३ दिनसम्म हवाई आक्रमण गरेको अमेरिकाले शुक्रबार भने कुनै पनि सैन्य हमला गरेको छैन। यसअघि अमेर...
सरकार र डा. केसी पक्षबीच आज वार्ता हुने तयारी

सरकार र डा. केसी पक्षबीच आज वार्ता हुने तयारी

१० साउन, काठमाडौं — धनगढीमा सत्याग्रहरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारका थप दुई प्रतिनिधि धनगढी पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ...
नेपालमा विदेशी लगानी र डिजिटल भविष्य जोगाउन एनसेलको अनुरोध: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुन निवेदन, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

नेपालमा विदेशी लगानी र डिजिटल भविष्य जोगाउन एनसेलको अनुरोध: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुन निवेदन, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

८ साउन, काठमाडौं — नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण र १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको निरन्तरतालाई ध्यानमा रा...
भूमिहीन दलित र सुकुमवासीका लागि सरकारले फेरि खोल्यो निवेदन प्रक्रिया

भूमिहीन दलित र सुकुमवासीका लागि सरकारले फेरि खोल्यो निवेदन प्रक्रिया

४ साउन, काठमाडौं — सरकारले ६६ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिमपटक निवेदन दिन आह्वान ग...