२७ चैत्र, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयबारे प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्तवको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखामा चैत्र २३ मा दर्ता गरेको प्रस्तावमा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल माग गरिएको छ ।
धनराज गुरुङ प्रस्तावक तथा पाण्डे र परियार समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ । संवत् २०४७ साल देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ रहेको तर त्यसअनुसार काम नभएको भन्ने सांसदहरूको भनाइ छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निवारण गर्दै सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायमै राख्नको लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाही तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमान योग्य र उत्तरदायी बनाउनुको साथै उनीहरूको सम्पत्ति उपर निगरानी तथा जाँचबुझ हुनु आवश्यक भएको उनीहरूको माग छ ।
