२०८१/८२ का लागि सुदूरपश्चिमको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख

१ असार, धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

शनिबार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ चालु ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार अर्थात् ३५ प्रतिशत छ ।

आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६० लाख १५ हजार, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडतर्फ ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टीबाट चार करोड ४० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालु वर्षको बजेटबाट वचत हुने ६ अर्ब १५ करोड, संघीय सरकारले दिने सर्शत अनुदानतर्फ तीन अर्ब १३ करोड, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम -बजेट वक्तब्य ०८१ असार १

प्रतिक्रिया दिनुहोस

[gs-fb-comments]

सम्बन्धित समाचार

लगातार १३ दिनपछि इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमण रोकियो

लगातार १३ दिनपछि इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमण रोकियो

१० साउन, काठमाडौं — इरानमाथि लगातार १३ दिनसम्म हवाई आक्रमण गरेको अमेरिकाले शुक्रबार भने कुनै पनि सैन्य हमला गरेको छैन। यसअघि अमेर...
सरकार र डा. केसी पक्षबीच आज वार्ता हुने तयारी

सरकार र डा. केसी पक्षबीच आज वार्ता हुने तयारी

१० साउन, काठमाडौं — धनगढीमा सत्याग्रहरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारका थप दुई प्रतिनिधि धनगढी पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ...
नेपालमा विदेशी लगानी र डिजिटल भविष्य जोगाउन एनसेलको अनुरोध: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुन निवेदन, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

नेपालमा विदेशी लगानी र डिजिटल भविष्य जोगाउन एनसेलको अनुरोध: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुन निवेदन, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीलाई दिन तयार

८ साउन, काठमाडौं — नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण र १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको निरन्तरतालाई ध्यानमा रा...
भूमिहीन दलित र सुकुमवासीका लागि सरकारले फेरि खोल्यो निवेदन प्रक्रिया

भूमिहीन दलित र सुकुमवासीका लागि सरकारले फेरि खोल्यो निवेदन प्रक्रिया

४ साउन, काठमाडौं — सरकारले ६६ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिमपटक निवेदन दिन आह्वान ग...