२२ असोज, काठमाडौं — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ विभाजनको सँघारमा पुगेको छ।
मलेसियाले २७५ म्यानपावर व्यवसायीलाई ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेपछि उत्पन्न विवादले संघभित्र विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको हो। उक्त सूचीमा परेका म्यानपावरमाथि संघले कारबाही गर्दै निलम्बन गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले समेत उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ भने उनीहरूको पूर्वस्वीकृति रोकिएको छ।
एफडब्लूसीएमएसको सूचीमा परेका २५ म्यानपावरलाई संघले यसअघि नै निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि थप २५० म्यानपावरलाई समेत निलम्बन गर्दै स्पष्टीकरण मागिएको थियो।
कारबाहीमा परेका व्यवसायीहरूले छुट्टै संघ खोल्ने तयारी गरेका छन्। एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार संघले कारबाही गर्दै निष्कासन गरेपछि व्यवसायीको हकहितका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
‘समग्रमा संघ बनाउने अग्रसरतामा अगाडि बढिसक्यौं। हामी २५ वटालाई त उनीहरूले निकालिहाले, अब निकालिसकेपछि आफ्नो हकहितका लागि त लड्नैपर्यो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अहिले पनि हामी ८० प्रतिशतभन्दा धेरै श्रमिक पठाउने म्यानपावर हामीसँगै छन्।’
संघले आफूहरूको नाम एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत भएपछि छलफल तथा संवाद गर्नुको सट्टा सदस्य संस्थाबाट निलम्बन गर्ने, कार्यालयमा तोडफोड तथा तालाबन्दी गर्नेजस्ता काम गरेको उनको आरोप छ।
‘हामीले नेपालबाट नाम नदिएपछि उतैबाट सूचीमा नाम आएको थियो। सी–लाइसेन्सका आधारमा मलेसियाले उक्त प्रणालीमा हाम्रो नाम राखिदियो,’ उनले भने, ‘तर संघ भने हामीसँग अपराधीझैं प्रस्तुत भयो। संघमा हामीलाई ठाउँ नभएपछि अर्को खोल्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं।’
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (पीआरए) र २५० वटा एसोसिएट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (एआरए) मार्फत मात्रै श्रमिक लैजान पाउने गरी सूचीकृत गरेको थियो। ती एजेन्सीमार्फत नोभेम्बर ५ देखि श्रमिक पठाउने गरी अन्तिम मिति तोकिएको छ।
