९ असोज, काठमाडौं — नेपालजस्तो हिमाली मुलुकबाट आफू मानवताका लागि निकट भविष्यमा आउन सक्ने गम्भीर संकटको चेतावनी लिएर आएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
उनले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रका आकांक्षाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा भयावह मृत्यु र विनाशबारे कुरा गर्नुपरेको बताए। घर फर्किने आशामा आफ्ना प्रियजनलाई कुरिरहेका परिवार, बाढी, हिलो र ढुंगाको भेलमा बेपत्ता मानिसको खोजी गरिरहेका समुदाय तथा केही मिनेटमै बगेर गएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनको अवस्था उनले स्मरण गरे।
यस्ता विपद्का कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको नेपालको प्रगतिमा समेत गम्भीर असर परेको उनको भनाइ थियो।
करिब चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका दृश्य विश्वले देखेको भन्दै शाहले त्यसको भयावहतालाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएको बताए। उनका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विपद् नेपालको स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी पनि हो।
“के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?” उनले प्रश्न गरे।
करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को जोखिमबारे विश्वलाई चेतावनी दिएको स्मरण गर्दै शाहले त्यस्तो चेतावनी पर्याप्त रूपमा नसुनिएको बताए। नेपाली समुदाय, विश्वभरका वैज्ञानिक र जोखिममा रहेका मानिसहरूले भने त्यसलाई सुनेको उनको भनाइ थियो। वैज्ञानिकहरूले प्रमाणसहित निरन्तर चेतावनी दिँदै आए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको उनले बताए।
उनले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको उल्लेख गरे। हिमनदीमुनिका पहाडका भिरालो भूभागमा लामो समयसम्म जमिरहने हिउँ अर्थात् पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा चिरा पर्ने र कमजोर हुने क्रम बढेको तथा यसले हिमनदी र चट्टान खस्ने, बाढी, पहिरो लगायतका शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो।
यसबाट नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति भएको र बाढीको बहाव तल्लो क्षेत्रमा हुँदै भारततर्फसमेत पुगेको उनले बताए।
“जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” शाहले भने।
सहयोगका लागि धन्यवाद
शाहले बाढीपछिको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। तत्कालका छिमेकी भारत र चीनले शीघ्र तथा उदार सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै उनले अन्य मित्र राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था र विश्वभरका नागरिकले समेत नेपालको साथ दिएको बताए।
नेपाल अहिले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौतीमा रहेको उनले बताए। कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनले भौतिक पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता देखाएको उनले जानकारी दिए।
सन् २०१५ को गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको शाहले बताए।
जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको दाबी
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु संकट सिर्जना नगरे पनि नेपालले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालको हिमनदी पछि हटिरहेका छन्, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्दै गएका छन् र नदीको बहाव पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै गएको छ। हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धि मेटाउने जोखिम बढाएको भन्दै उनले नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय संकट मात्र नभई विकासको आपत्कालसमेत भएको बताए।
विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी तथा जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्नुका साथै भविष्यका लागि आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याउने उनले बताए। आफूले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न गरिब देशले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।
यद्यपि नेपाल कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन वा जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन नचाहेको उनले स्पष्ट पारे। बरु सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन उनले आग्रह गरे।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमता’को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐतिहासिक रूपमा जलवायु समस्यामा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा उल्लेख भएको वाक्यांशमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै शाहले नेपाली नागरिकले आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बताए।
‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’को प्रस्ताव
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिसको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै शाहले हिमालयले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका मानिसलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।
“हिमालय पृथ्वीको कुनै परिधीय भूभाग होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो,” उनले भने।
उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यस्तो संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्ने र विपद्का समयमा सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु वित्तमा अनुदानमा आधारित सहयोगको माग
अति कम विकसित देशका रूपमा नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको शाहले बताए। नेपालले आफ्नो भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वनले ढाकिने गरी वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरेको, स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशका प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त हुने गतिमा जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको उनले बताए।
नेपालले विद्युतीय यातायातलाई समेत प्रवर्द्धन गरिरहेको र यसको प्रयोगदर युरोपका केही हिस्सासँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरे। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गर्दै जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न थप काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताका कारण थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए।
“राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण। जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता,” शाहले भने। उनका अनुसार पहिलो तीन कुरा विपद्पछि आवश्यक हुन्छन् भने पछिल्ला तीन कुरा विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक छन्।
जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टुक्राटुक्रा व्यवस्था मात्र समाधान हुन नसक्ने उनले बताए। नेपाललाई पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले हानि तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त रहेको बताए। जलवायु वित्त प्राप्त गर्न जोखिममा रहेका देशले वर्षौँसम्म आफ्नो आवश्यकता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग थियो।
न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता
शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वयुद्धका भयावह अनुभवबाट जन्मिएको र सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव गरिमा तथा कमजोर राष्ट्रको अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए।
तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको र सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले धेरैपटक कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गरिरहेको उनको भनाइ थियो। नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
सन् १९९४ को यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनले अघि सारेको ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा स्मरण गर्दै उनले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिस र हतियारभन्दा विकाससँग जोडिएको बताए।
यसै मार्चमा इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको उनले बताए।
जलवायु न्याय पैसासँग मात्र सम्बन्धित नभई वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायसँग पनि सम्बन्धित रहेको शाहले बताए। अर्थात् जलवायु संकटको लागत कसले बेहोर्छ र कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
गत मनसुनमा नेपालका एक गरिब किसानले खेतमा बीउ छर्न खोज्दा समयमा मल नपाएको, नयाँ राजमार्गमा कालोपत्रे गर्न खोज्दा बिटुमिनको अभाव भएको तथा परिवारले खाना पकाउन इन्धनको अभाव झेल्नुपरेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।
एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका, उत्पादन घटिरहेका र पूर्वसूचनाविनै बाढी आइरहेका बेला अर्कोतर्फ विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसलाई त्यसको मूल्य चुकाउन बाध्य बनाइरहेको उनले बताए।
युद्धका लागि आवश्यक हतियार र सैन्य सामग्री समयमै विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ,” शाहले भने।
यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै उनले बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्कालगायत देशको अवस्थासमेत स्मरण गरे। उनका अनुसार यी देशले आफूले नतताएको जलवायु परिवर्तनको असर र आफूले सुरु नगरेको युद्धको असरसमेत भोगिरहेका छन्।
बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता
शाहले आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको जानकारी आफूलाई दिइएको उल्लेख गरे। तर आफ्नो उमेरलाई मुख्य विषय बनाउन नभई विश्वसामु एउटा स्पष्ट कुरा राख्न आएको उनले बताए।
पैसा तिर्न तयार रहेको देशले आवश्यक सामान किन्न पाउनुपर्ने र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्न नहुने उनले बताए।
यही कारण नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहने उनले बताए। साना र गरिब देशको उपस्थिति महसुस हुने तथा न्यायपूर्ण परिणामका लागि सबै मिलेर काम गर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु न्यायलाई वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायसँग जोड्दै हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने बताए।
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपालले यस संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए।
नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र नेपालको प्राथमिकता
गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा नेपाल नयाँ पुस्ताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित महासभामा उपस्थित भएको शाहले बताए।
नेपाली युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो पुस्तान्तरण नेपालको राष्ट्रिय कथामा मात्र सीमित नभई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा भएको बताए।
आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए। मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा समृद्ध हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालमा आएका बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाले आकार दिने भविष्यको संकेत गरेको उनले बताए। पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक नरहेको भन्दै उनले आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए।
उत्थानशीलता, बीमा, नवप्रवर्तन, बलिया पूर्वाधार र संस्थामा लगानी गर्नुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने उनले बताए। पूर्वचेतावनी, सतर्कता र जीवन जोगाउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्वव्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै शाहले संसारको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँदा त्यसलाई सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार हुनुपर्ने बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरे।
