१३ असोज, काठमाडौं — सरकारले एकैपटक ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत प्रचलित ऐन संशोधन गर्नुको कारण र अहिले फेरि साविककै कानुनी व्यवस्था कायम गर्न विधेयक ल्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
सरकारले भने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएको थियो भने त्यसकै आधारमा १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।
पदमुक्त भएका पदहरूमा हालसम्म नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन। यही अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनमा साविककै व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेका थिए। विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले अध्यादेशमार्फत कानुनका व्यवस्था हटाउने र केही समयपछि विधेयक ल्याएर तिनै व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले वर्तमान सरकार स्थायित्व, सुशासन र थिति बसाल्ने नारासहित आएको स्मरण गराउँदै कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।
उनले भने, ‘तीन महिना अगाडि खास प्रयोजनका लागि ऐनको कुनै दफा हटाउने र तीन महिना पछाडि आफ्नो स्वार्थको लागि जगाएर ल्याउने । अब यसले स्थायीत्व बस्छ? सुशासन ल्याउँछ ? थिति बस्छ ?’
कंडेलले सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै यो प्रक्रिया पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘यो नितान्त पार्टीगत स्वार्थले ल्याइएको हो । पहिले ल्याएको अध्यादेश पनि त्यही हो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि त्यही हो।’ साथै उनले साविकको व्यवस्था नै कायम गर्ने हो भने पहिले पदमा रहेका व्यक्तिलाई समेत पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि यसरी कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताए। उनले भने, ‘यो विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने विषय केही पनि छैन । पूरानै कानुन उचित थियो भने किन खारेज गरियो ?’
उनले अब सरकारले गर्ने नयाँ नियुक्ति र त्यसबाट हुने काम हेर्न बाँकी रहेको बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले बिना कारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई एकैपटक हटाएको आरोप लगाइन्। जनताले फरक खालको शासन प्रणालीको अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार परिवर्तन हुन नसकेको र प्रस्तुत विधेयक त्यसको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।
नेकपाकी सांसद पार्वती बिकले पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने काम सरकारले गरेको बताइन्।
उनले अहिले फेरि साविककै व्यवस्था कायम गर्ने हो भने पहिले जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पुनः फर्काउनुपर्ने बताइन्। त्यसो नगरिए सरकारले पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्रै कानुन संशोधन तथा निर्माण गरिरहेको अर्थ लाग्ने उनको भनाइ थियो।
विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित थिएनन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिएका थिए।
मन्त्री गौतमले २०८३ साल वैशाख १९ गते नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘उक्त अध्यादेश निष्कृय भएको कारणले गर्दा, अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि जुनजुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ती दफाहरू रिक्त हुने अवस्थामा पुगे र तिनलाई फेरि कानुनी रुपमा जगाउन आवश्यक भएको कारणले गर्दा यो विधेयक ल्याइएको हो।’
सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे प्रश्न उठाएको पनि मन्त्री गौतमले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘यसका सैद्धान्तिक पाटोहरू माननीयज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ । यसमा धेरै सवालजवाफ भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा के हो भने सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो । त्यो नीतिगत निर्णय अगाडि बढाउने क्रममा केही कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्यो । त्यो अध्यादेशमार्फत जारी गर्यो । त्यो अहिले निष्क्रिय भएको कारणले जगाउन मात्रै लिएर आएको हो । त्यसमा अरू धेरै कुराहरू केही पनि छैनन्।’
मन्त्री गौतमको जवाफपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूका लागि विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने प्रक्रिया खुलेको छ।
सांसदहरूले अब ७२ घण्टाभित्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।
