३ मंसिर, काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २९ वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौवटा सेवा प्रदायकलाई बक्यौता रकम बुझाउन र अन्य २० वटालाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार नौ सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता तिरेका छैनन्।
प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाएर त्यसको जानकारी गराउन भनेको छ। तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
बक्यौता तिर्न निर्देशन दिइएका नौ सेवा प्रदायक
बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन पाउने सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि, म्याग्दी; ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालि, बुटवल; फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, झापा; क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, धनुषा; लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रालि, रुपन्देही रहेका छन्।
त्यस्तै, मेड इन्फो टेक प्रालि र प्राइम नेटवर्क प्रालि, चितवन; सुबिसु लिमिटेड, काठमाडौं तथा युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि, झापा पनि बक्यौता बुझाउनुपर्ने सूचीमा छन्।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने २० सेवा प्रदायक
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० वटा सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसरी निर्देशन पाउनेमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, चितवन; एरोनेट प्रालि, काठमाडौं; ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, ललितपुर; क्लासिक टेक प्रालि, काठमाडौं; कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि, ललितपुर रहेका छन्।
त्यस्तै, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि, दैलेख; जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, तनहुँ; आई जोन प्रालि, मोरङ; कालिका नेट प्रालि, स्याङ्जा र खप्तड नेट प्रालि, अछाम पनि उक्त सूचीमा छन्।
यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि, ललितपुर; मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, काठमाडौं; नेक्स्ट गिकर्स प्रालि, काठमाडौं; नम्बुर नेटवर्क प्रालि, काठमाडौं; पोखरा इन्टरनेट प्रालि, कास्की रहेका छन्।
सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि, काठमाडौं; सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि, काठमाडौं; टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, चितवन; अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, काभ्रेपलाञ्चोक र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालि, काठमाडौं पनि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा छन्।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकका ग्राहकलाई सेवा खरिद तथा प्रयोग गर्दा नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवा प्रदायकबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाएमा र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा कानुनअनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने तथा बाँकी रकम असुल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।



