पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट तर्सिएकाहरूले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरे: माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन

Advertisement

१९ साउन, काठमाडौं – माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न चालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट तर्सिएकाहरूले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पुनले नेपालमा बिचौलियाहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति तथा सचिव सरुवा गर्ने हैसियत बनाएको भन्दै उनले यो अवस्था अब लामो समयसम्म रहन दिन नहुने बताए ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले डेढ वर्ष सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचार, अनियमिताता र बिचौलिया प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्नुभयो । बाहिर आउँदा पनि माओवादीले सरकार चलाउँदा गलत काम गरेन भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन्,’ पुनले भने, ‘आफ्नो स्वार्थमा काम नगरेका कारण बिचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले हामीलाई मन पराएन । थप एक दिन सरकारमा बस्न दिँदा पनि आफ्नो बर्बाद हुने भयो भनेर कांग्रेस र एमालेलाई मिलाउने काम उनीहरूले गरे ।’

सरकार कसले र केका लागि बनाएको थियो भन्ने विषयको पुष्टि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल सरकारलाई नतिर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेबाटै भएको पुनको भनाइ थियो । लाल आयोगले न्यायोचित ढंगले ८ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेकामा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै तिर्न नपर्ने भन्दै हिँडेको पुनको दाबी थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्नु गम्भीर विषय भएको पनि पुनको भनाइ थियो ।

‘जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाउनेहरूले विद्युत महसुल तिर्दिनँ भनेर चुनौती दिइरहेका छन् । ठूला दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तिर्नुपर्दैन भन्दै हिँडेका छन् । यसैले पुष्टि हुन्छ कि यो कसले, कुन स्वार्थले बनाएको गठबन्धन रहेछ र सरकार कसको रहेछ ?,’ पुनले भने, ‘संसद्को लेखा समितिले उनीहरूलाई ल्याएर बैठक बसाइएको छ, यो गम्भीर कुरा हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

[gs-fb-comments]

सम्बन्धित समाचार

सात उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन : पाँचवटाको प्रतिवेदन तयार, दुईवटाको बाँकी

सात उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन : पाँचवटाको प्रतिवेदन तयार, दुईवटाको बाँकी

२९ असोज, काठमाडौं — लामो समयदेखि बन्द रहेका सात सरकारी उद्योगमध्ये पाँचवटाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदन तयार...
डिजिटल प्रविधिमार्फत निर्माण क्षेत्र सुधार्न शिलाक्ष्य र फोरफ्रन्टको साझेदारी

डिजिटल प्रविधिमार्फत निर्माण क्षेत्र सुधार्न शिलाक्ष्य र फोरफ्रन्टको साझेदारी

२९ असोज, काठमाडौं — नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, दिगो र विपद् प्रतिरोधी बनाउन शिलाक्ष्य गृह निर्माण प्रा.लि. ...
कांग्रेस महाधिवेशन : आदिवासी जनजाति सहमहामन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा विजयी

कांग्रेस महाधिवेशन : आदिवासी जनजाति सहमहामन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा विजयी

२८ असोज, काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा आदिवासी जनजाति सहमहामन्त...
‘नेपालमा निर्मित, नेपालमै ब्रान्डिङ, चीनमा बिक्री’ : प्रस्तावित राजदूत शर्माको योजना

‘नेपालमा निर्मित, नेपालमै ब्रान्डिङ, चीनमा बिक्री’ : प्रस्तावित राजदूत शर्माको योजना

२६ असोज, काठमाडौं — चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत कल्याणराज शर्माले दुई देशबीचको राजनीतिक विश्वास सुदृढ गर्दै नेपालले व्यावह...