९ भदौ, काठमाडौं — बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र असन्तुष्ट रहेका सांसदहरूले मंगलबार काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् । भेटमा उनीहरूले सत्ता साझेदारी, मन्त्रालय बाँडफाँड, सरकार सञ्चालन र सरकारको स्थायित्वबारे छलफल गरेका छन् ।
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गंगानारायण श्रेष्ठसहित ८ जना सांसदले प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग सत्ता साझेदारी गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसको स्थायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रचण्डसँगको भेटपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उपनेता खनालले विगतमा सत्ता खेलमा लागेर सरकार बनाउने र गिराउने काम गर्दा समस्या भएको भन्दै फेरि त्यही बाटोमा हिँड्नुको औचित्यबारे अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रश्न गरेको बताए ।
‘सत्ता खेलमा लागेर सरकार बनाउने र गिराउने काममा हामी पनि लाग्यौं, यसले बिग्रियौं भन्ने छ । त्यही खेलमा लाग्नु भयो र यसले के फाइदा पुग्यो भनेर प्रचण्ड कमरेडलाई सोधेका छौं,’ खनालले भने ।
असन्तुष्ट सांसदहरूले बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या ८ वटाभन्दा बढी बनाउन नहुने र त्यसैभित्रबाट नेकपाले तीन मन्त्रालय तथा सभामुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग पनि प्रचण्डसमक्ष राखेका छन् । सत्ता साझेदारी गर्दा नेकपाको हैसियतअनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
‘८ वटा मन्त्रालय बढाउन नपाउने तर ३ वटा मन्त्रालय र सभामुख नेकपाले लिनुपर्ने भनेर माग राखेका छौं । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ,’ खनालले भने ।
राप्रपासँग सत्ता साझेदारी गर्दा नेकपाको तुलनात्मक रूपमा कमजोर हैसियत हुने गरी शक्ति बाँडफाँड गरिएको भन्दै असन्तुष्ट सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । हालको मन्त्रालय बाँडफाँडमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, नेकपाले सभामुखसहित दुई र राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाएका छन् । नेकपाबाट एक मन्त्री नियुक्त हुन भने बाँकी छ ।
तर, असन्तुष्ट सांसदहरूले थप दुई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलका नेता, उपनेता तथा प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर साझा सहमतिका आधारमा प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
सांसद गंगानारायण श्रेष्ठनिकट स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरू मंगलबार नै हेटौंडा फर्किने तयारीमा छन् ।
विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशमा सत्ता साझेदारी र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष प्रचण्डले जनाएको स्रोतले बताएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतपछि संयुक्त रूपमा बसेर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्षज्यूले जनाउनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि नेकपाका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रकै शैलीमा एकलौटी निर्णय गरेको, पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको र अवसर बाँडफाँडमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै केही सांसद असन्तुष्ट बनेका थिए ।
सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय दलका उपनेता खनाल, मुख्यमन्त्रीका दाबेदार श्रेष्ठसहित केही सांसद अनुपस्थित भएपछि नेकपाभित्रको विवाद बाहिर आएको थियो । सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म तीन पटक बैठक सारिए पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन ।
नेकपाभित्र रिक्त सभामुख पद र सरकारमा बाँकी रहेको एक मन्त्री पदलाई लिएर पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सभामुखका लागि खनाल र श्रेष्ठसहित नेकपाका केही सांसदले दाबी गरेका छन् । यसअघि रत्नप्रसाद ढकालको नाम पनि सभामुखका लागि चर्चामा आएको थियो । ढकाल संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलनिकट मानिन्छन् ।
सरकारमा नेकपाले पाएका दुई मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सरल सहयात्री पौडेललाई पठाइसकिएको छ । बाँकी एक मन्त्रीका लागि भने पूर्वएकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई पठाउनुपर्ने दबाब पार्टीभित्र छ । जम्कट्टेलले रमा आले मगरलाई मन्त्री बनाउन चाहेको सांसदहरूको दाबी छ ।
बागमती प्रदेशमा राप्रपाभित्रको विवादसमेत चर्किरहेका बेला नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूले गरेको पछिल्लो छलफलले सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनको विषयलाई थप जटिल बनाएको छ ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि थापासामु देखिएको विश्वासको मतको संकट केही टरेको छ । तर, सरकार सञ्चालन र शक्ति बाँडफाँडको विवाद भने अझै समाधान भएको छैन ।
