१९ माघ, काठमाण्डौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा नयाँ संविधान अनुसारका कानून निर्माण गर्न सरकारविरुद्ध दबाब बढाउने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका मुख्य-मुख्य कानूनहरु नै निर्माण गर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माणमा आगामी अधिवेशनमा सरकारविरुद्ध दबाब बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माणमै चासो नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी अधिवेशनमा बाँकी कानूनहरु निर्माण गर्न दबाब दिने गरी भूमिका निभाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । उनका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा विगतका अधिवेशनको समीक्षा समेत भएको थियो । 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिगतमा खेलेको भुमिकाको समिक्षा…

१९ माघ, काठमाण्डौं - सर्वोच्च अदालतले नेपाल- भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको सम्बन्धमा परेको रिटबारे छलफल गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकूल सुवेदीको एकल इजलासले विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफलको आवश्यकता पर्ने भएकाले माघ २३ गते छलफलका लागि पेसी समेत तोकेको छ । 'निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको 'लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट' मा केवल विद्युत व्यापार को विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार मा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने…