२४ माघ, काठमाण्डौं - गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई 'अपरिपक्व' भन्दै बदर गरिदिएको हो ।  “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई ३४३ बिगाह १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त…

२४ माघ, काठमाण्डौं - प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० बहुमतले पारित गरेको छ।  विधेयक पारित गरियोस् भनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका थिए । २५ असोजमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट प्रतिवेदनसहित आएको विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर पारित गरेको हो।

२४ माघ, काठमाण्डौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा लामिछानेले बालुवाटार, बालकोट, बुढानिलकण्ठ र खुमलटार नभई मुसहर वा दलित बस्तीमा सर्वदलीय बैठक गरेर मुलुकका सामू रहेका विभिन्न मुद्दामा सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।  ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ता र नियुक्तिका लागि वा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा सर्वदलीय बैठक गर्ने गरेका भन्दै लामिछानेले मुलुकका मुद्दामा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यस्तो सर्वदलीय बैठकबाट विभिन्न पाँच मुद्दामा छिनोफानो गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । त्यसमा सहकारी र लघुवित्तका पीडितहरूको…

२४ माघ, काठमाण्डौं - राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताकै पक्षधरलाई पनि प्रदेश संरचना घाणो भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा  बोल्दै केसीले जनमोर्चाले संविधान निर्माण गर्दा प्रदेश संरचना नराख्न गरेको प्रयास असफल भएको भन्दै अहिले संघीयता बोक्नेहरूका लागि पनि प्रदेश घाँडो भएको बताएका हुन्। उनले नेपालजत्तिको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा संघ र स्थानीय तहमात्रै भए पुग्ने बताए। ‘संघ भएपछि प्रदेश किन चाहियो। राजनीतिक दलका पार्टी र कार्यकर्तालाई थन्क्याउन ठाउँ त भा’छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको औचित्य छैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले राख्यो। तर अहिले सबैका मनमा बिजाएको छ । प्रदेश घाँडो भएको छ। संघीयता बोक्नेहरुलाई…