२०८३ जेष्ठ ६
२०८३ जेष्ठ ६
६ जेठ, काठमाडौं — संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ८.५५ प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेठ ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता पठाउँदा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत तथा कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशत सीमा ननाघ्ने गरी रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ…