२३ वैशाख, काठमाडौं — जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
दशवटै स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित जग्गाको अद्यावधिक विवरण तयार गरी पेस गर्न भनिएको छ। साथै, त्यस्ता जग्गा पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने योजना पनि सँगै पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा विवरण ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै रूपमा बुझाउन भनिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलका अनुसार गृह मन्त्रालयको वैशाख १६ गतेको निर्देशनअनुसार यस्तो विवरण संकलन सुरु गरिएको हो। उनका अनुसार सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान थालेको छ र अहिले त्यसको लगत संकलन भइरहेको छ। विवरण संकलनपछि आवश्यक परे संरचना हटाउने काम अघि बढाइनेछ, तर त्यसअघि स्थानीयलाई आफैं हटाउन आग्रह गरिनेछ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा भएको बताइएको छ। हलेसी क्षेत्रमा रहेको त्रिधार्मिक स्थल र बराहपोखरीको बराहताल आसपासका जग्गा अतिक्रमणमा परेको जानकारी छ।
हलेसी क्षेत्रमा यसअघि पनि अतिक्रमण हटाउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अनुसार राजनीतिक संरक्षणका कारण उक्त जग्गा खाली गराउन कठिन भएको थियो।
गुठी संस्थानले पनि हलेसी महादेव मन्दिरको जग्गा अतिक्रमणबारे अनुसन्धान अघि बढाएको भए पनि संरचना भने हटाइएको छैन। २०७२ सालमा गुठी संस्थानले २९ जना स्थानीयविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
बराहपोखरी–१ स्थित बराहताल क्षेत्रमा पनि २७ जनाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको बताइएको छ। यसअघि गाउँपालिकाले त्यहाँ बनेका घरटहरा भत्काए पनि पछि पुनः सोही स्थानमा संरचना निर्माण गरिएको जनाइएको छ।
